विद्युतीय सवारी साधनको व्यवसाय प्रभावित ः नाडा

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दिएको सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्दा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित भएको नाडाले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै नाडाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेको भन्दै सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिएको बताएको हो । सरकारकै नीतिबाट नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाको धारणा छ । धेरै समय अघिदेखि नाडाले विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो । सोही अनुसार सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दे आएको थियो । तर बजेटले विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको र सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माण समेत काम नगरेकाले भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर रहेको जनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आउँदा देशको राजश्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको महशुस सरकारले पनि गरिरहेको अवस्थामा सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरिएको नाडाको भनाई छ ।

त्यस्तै बर्तमान बजेटले एल।सि मार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गरेको तथा छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । वर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०।५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने र आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन नाडाले अनुरोध गरेको छ । ‘उता बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थाको भने स्वागत गरेको छ । यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षा समेत हामीले राखेका छौँ । साथै सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ,’ नाडाले भनेको छ । त्यसैगरी सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूूल्य सूची नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई नगरिएकोतर्फ सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।