गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर रिट शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार दिनभर भएको बहस नसकिएपछि यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।अब हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो रिटको सुनुवाइ आगामी आइतबार मात्रै अघि बढ्नेछ । शुक्रबार बहसका लागि न्यायाधीश मल्लले निवेदक अधिवक्ता र सरकारी वकिललाई बहस र जवाफका लागि एक-एक घण्टा समय दिएकी थिइन् । शुक्रबार सुरुमै रिट निवेदक अनुपम भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
उनले बहसका क्रममा लामिछानेबारे सहकारी मुद्दामा उठेका विवादको फेहरिस्त इजलासमा पेश गरे । उनले रवि गोर्खा मिडियामामा जोडिएकोदेखि गृहमन्त्री भएको तथा पछिल्लो जाहेरीको विस्तृत विवरण उनले बहसका क्रममा सुनाएका थिए । भट्टराईले लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान रोकिएको पनि जिकिर गरेका थिए । उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र नै फेरेको पनि जिकिर गरे । उनले रुपन्देही प्रहरीमा अभियोग पत्र दर्ता हुनुअघि रविको संलग्नता देखिएको बताउँदै मुद्दा दायर हुँदा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबी गरे।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिने गरी जाहेरीसमेत परेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइपछि आइतबार आदेश आउन सक्छ ।महान्यायाधीवक्ता कार्यालय गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट देखिने गरी कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दरपिठ भएको थियो । पछि न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि पुन दर्ता भएको थियो ।
रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पोखरादेखि रुपन्देहीसम्म जाहेरी दर्ता तथा अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चमा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी बारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समेत पेस भइसकेको छ ।