प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नजोडे आफ्नो उद्योगमा आफै विद्युत काट्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि पीडित तथा प्रताडित समूहले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत लाइन नजोडे आफ्नो उद्योगमा आफै बिजुली काट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले यदि प्राधिकरणले महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण दिए आफूहरू तिर्न तयार रहेको भन्दै लाइन काटिएका पाँच उद्योगहरूको लाइन जडान नगरिए आफूहरू सबैले आफै बिजुली कटौती गर्ने बताएका हुन् । मंगतबार राति र बुधबार राति गरी प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ५ उद्योगको विद्युत लाइन काटेको थियो । पीडित तथा प्रताडित समूहले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएर लाइन काट्न थालेपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘कुनै पनि ग्राहकले रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो, तर प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकमको आधार, कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन । यसअघि पनि प्राधिकरणले यही विषयलाई लिएर २०८० साल पुस २ गते विभिन्न उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

तर, विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने गरी उद्योगीलाई २५ प्रतिशत दस्तुरसमेत थपेर महसुल शुल्क तिर्न पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । ‘ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई दिएको थियो, यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ, लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो,’ समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनेका हौं, प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौं । तत्काल विद्युत्‌ आपूर्ति नगरे आफैं बन्द गराउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।