सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन

काठमाण्डौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। गृहका प्रवक्ता ऋषिराम पौडेलका अनुसार गृहसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आवश्यक कारबाही र अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको हो। यससँगै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका हुन्।

समितिले उनलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको सहकारीको रकम खर्च गर्नेमा संलग्न भएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। समितिले कारबाही सिफारिस गरेसँगै गृहले लामिछानेविरूद्ध पूरक अभियोजन लैजानेबारे छलफलसमेत गरेको थियो। लामिछानेविरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पुरक जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेसँग बयान लिएपछि डिएसपी बसन्त शर्माको टोलीले सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछानेसँग भदौ दोस्रो साता काठमाडौं पुगेर बयान लिएको थियो।

बयानमा लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै इन्कारी बयान दिएका थिए। टोलीले गोरखा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य एवं पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो। पोखराबाट गएको अनुसन्धान टोलीले ग्यालेक्सी टेलिभिजन, नेचर हब्स र नेचर नेक्स्ट गरी तीनवटा कम्पनीका कागजात पनि लिएको थियो। लामिछानेसँग लिएको उक्त बयान प्रारम्भिक भएको पनि प्रहरीले बताएको छ।