पुन निर्माणमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर !
नेपालीका सबभन्दा ठुला चाड दशैँ तिहार भरखरै सकिए । असोज महिनाको दोश्रो हप्ता भएको वर्षाले देशभरिकै सडक, पुल, समेतका संरचनामा भएको क्षतिले गर्दा यसपालिका चाडपर्वलाई निकै प्रभावित तुल्यायो । राजधानीमा रहेका गाउँ गाउँका मानिसहरूलाई चाडपर्वमा घर जान निकै मुस्किल पर्यो । साठी-असी किलोमिटरको यात्रामा गन्तव्यमा पुग्नेहरू तीन सय किलोमिटरको कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भए । पुल र डाइभर्सन केही नहुँदा सडक यात्रा निकै जोखिमपूर्ण रह्यो ।
राजधानीबाट पूर्वतर्फ को यात्रा त झन् अकल्पनीय रूपले सङ्कटग्रस्त रह्यो । बिपी राजमार्गको रोशी खोला क्षेत्रको सडक सम्पूर्ण रूपले खोलामा परिणत भएका कारण त्यस्तो अवस्था आइलागेको हो । सरकारले बगेको सडक तत्काल पुनः निर्माण गर्न सम्भव नदेखेर अस्थायी रूपले बगरमै कच्ची सडक निर्माण गरेर यात्रुहरूलाई आवतजावत को व्यवस्था मिलायो । त्यसले पनि केही राहत अवश्य नै मिल्यो । तर यस्ता संरचना देशै भर बिग्रिएका छन् । तिनको मर्मत संहार अर्थात् पुनः निर्माणको काम पुरा गर्न बर्षौ लाग्न सक्छ ।
राजधानीबाट टाढा रहेका पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा यस्तो समस्या झन् जटिल बनेको छ । सरकारले त्यसको पुनः निर्माणमा सम्पूर्ण ध्यान लगाएर शीघ्र त्यस्ता संरचना पुनः निर्माण गर्नतिर ध्यान नदिने हो भने समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ । त्यसैलाई मुद्दा बनाएर सत्तारुढ पार्टी र सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम विपक्षीबाट हुनसक्छ । विपक्षीको भडकावमा परेर जनता पनि सरकार र सत्तारुढ दल को विपक्षमा खडा हुने छन् । यसले थप अस्थिरता र अराजकता सिर्जना हुने खतरा बढेर जाने निश्चित छ । अहिले नै पनि केही अराजक तत्त्वको कारण राष्ट्र गंभिर सङ्कटमा पर्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल त्यसमा पनि युट्वको कारण डरलाग्दो भ्रम सिर्जना भइरहेको छ । अनेक गैर कानुनी धन्दामा जनप्रतिनिधिहरू नै लाग्दा जनताले नराम्ररी दुःख पाइरहेका छन् । युट्वले सिर्जना गरेको भ्रममा परेका जनता तिनै मति भ्रष्ट र उद्दण्ड जनप्रतिनिधिको हाइहाइ गरिरहेका छन् ।
बाढी पहिरोको वेला सरकारको क्रियाशीलतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन । सरकारसँग रहेको साधन श्रोतको प्रचुर प्रयोग भएको हो तर त्यसमा पनि राजनीति गर्ने काम भयो । विपक्षी दल, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आदिले त्यसलाई पनि मुद्दा बनाएकै हुन राजधानीका आतङ्ककारी प्रमुखले राजधानी शहर बाढी पहिरो र डुबानको चपेटामा पर्दा कतै नाक मुख देखाएनन् । उल्टै चाडबाडको वेला बिक्री गर्न राखिएका फुल लुट्ने, खादा पसल लुट्ने कार्यमा महानगर प्रहरी लाग्यो । त्यस्ता घटनाले त्यस्ता घटनामा सङ्घीय सरकार मौन रह्यो । त्यस्तो किन भयो ?
जनताले त्यस्ता घटनाको किन विरोध गरेनन् । यसबारेमा पनि सरकारले सचेततापूर्वक बिचार पुर्याउनु पर्छ । सरकार अहिले कानुन लागु गराउने सवालमा निकै कमजोर देखिएको छ । चारैतिरबाट आक्रमण बेहोरिरहेको यो सरकार रक्षात्मक अवस्थामा छ । प्रचण्ड बहुमत रहेको सरकारका लागि यो सामान्य कुरा होइन । कृत्रिम मुद्दा खडा गरेर पनि सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने तत्त्वले जनतालाई समस्या पारेका र यथार्थपरक घटनामाथि चुप्पी साँध्छन् भन्न सकिँदैन । तसर्थ, देशभरिका यातायात , सञ्चार , शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने घटनमा सरकार बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ । बाढी , पहिरो र डुबानका कारण उठीबास लागेकाहरूलाई पुनः स्थापित गर्न प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्छ । देशभरि कहाँ कति संरचना तत्काल बनाउनु पर्छ , कति घरसारविहीनलाई आवासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने तथ्याङ्क त सरकारसँग अवश्य नै होला । छैन भने तत्काल सङ्कलन गरी सम्पूर्ण शक्ति लगाएर त्यसको निर्माण पुरा गर्नुपर्छ ।