सरकारले बदनियत ढङ्गबाट अध्यादेश ल्याएको छ- सांसद केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद केसीले सरकारले हालैमात्र सरकारले ल्याएका कम्तीमा दुईवटा अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने व्यवस्था गरेको बताए । सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएको तर त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठिक नभएको केसीले बताए । राष्ट्रिय महत्वमा नभएका सामान्य विषय पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउनुले सरकारको काममाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै नभई सचिवहरूले गरेका निर्णयसमेत नीतिगत हुने र त्यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ को दफा २ ले गरेका विषयमा आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको केसीको भनाइ थियो । ‘सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने हो तर सामान्य इस्युमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठिक होइन,’ केसीले भने ।

त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको केसीको भनाइ छ । यी अध्यादेश बदनियत राखेर ल्याइएको केसीको प्रश्न छ । ‘जग्गा वितरणको लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ल्याइएको छ । बदनियत ढंगबाट अध्यादेश ल्याइएको छ,’ उनले भने ।