सहकारी अध्यादेश संशोधनको लागि सहकारी बैंकले बुझायो महासंघलाई सुझाव

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सरकारले जारी गरेको “सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१” मा समेटिएका सहकारी क्षेत्रका लागि प्रतिकूल प्रावधानहरू प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधनका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । बैंकले राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई सोको लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै औपचारिक रूपमा सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीले महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई औपचारिक रूपमा सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष गिरीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सरकारद्वारा जारी गर्नु स्वागत योग्य भए पनि त्यसमा भएको केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।उनले अध्यादेशमा समावेश भएका केही प्रावधानहरूले सहकारी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने खालको रहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत उक्त बुँदाहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेकोले हुँदा महासंघले पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै अध्यक्ष मल्लले सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चासो र आवश्यकतासँग मेल खाने गरी अध्यादेशमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, महासंघले यस विषयमा बहुपक्षीय छलफल गरिसकेको जानकारी दिइन् । उनले महासंघले विभिन्न चरणमा सरोकारवाला संघ संस्थासँग परामर्श गरी सहकारी संस्थाहरूको सशक्तीकरण, वित्तीय अनुशासन तथा प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक सुझावहरू तयार पारेको बताइन् । महासंघले राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरिन् । सरकारले २०८१ पौष १४ गते जारी गरेको उक्त अध्यादेशको विषयमा बैंकले सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठीको कार्यक्रम गरी सदस्य सहकारी संघ संस्थाहरूबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रदेश स्तरीय गोष्ठीमा सहभागीबाट आएका सुझावहरूलाई संकलन एवम् एकत्रित गरी महासंघमा सुझाव हस्तान्तरण गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईं बताए । सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालकहरू पार्वती थापा मगर, ध्रुवराज विष्ट, महासंघका महाप्रबन्धक सुरेश थापा, र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईं लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।