सरकार र ग्यास उद्योगीबीच ५ बुँदे सहमति

काठमाडौँ । सरकार र ग्यास उद्योगीबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सभा हलमा सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरुबीच भएको बैठकमा ग्यास प्रतिसिलिण्डर ढुवानी कमिसन १२ रुपैयाँ बढाउने लगायत ५ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार ग्यास उद्योगहरूको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिण्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि, उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा प्रतिसिलिण्डर फ्लाट (एकमुष्ठ) रकममा प्रदान गर्ने वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निगमले उपसमिति बनाउने, निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागहरूका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी संचालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने, ग्यास उद्योग संघको विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु आजबाटै फिर्ता लिने र आजबाटै सबै ग्यास उद्योगीहरूले निगमबाट नियमित रुपमा प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) लिई एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउने उल्लेख छ । ग्यास उद्योगीहरुले माघ २४ गते विभिन्न मागसहित १९ बुँदे ज्ञापनपत्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागकी निर्देशक अन्जना पोखरेल सहभागी थिए । यस्तै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका तर्फबाट पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार गोकुल भण्डारी, सल्लाहकार सावरमल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिवान चन्द, सदस्य आयुष नेपाल उपस्थित थिए ।यस्ता छन् पाँच बुँदे सहमतिः

मिति २०८१ फागुन १८ गते बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले ग्यास उद्योगहरूको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रूपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गरेको विषयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइयो।
निगम सञ्चालक समितिको मिति २०८१ फागुन १८ गतेको निर्णय अनुसार एलपी ग्यास उद्योगको खर्चमा समायोजन गरिएपछि पनि मुनाफा प्रतिशतमा हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिई मिति २०८१ फागुन १८ गतेदेखि ग्यास उद्योगीहरूले निगमबाट पिडिओ नउठाएको र सो कारणले बजारमा एलपी ग्यास आपूर्ति असहज बन्न थालेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाल ग्यास उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा प्रतिसिलिन्डर फ्ल्याट रकममा प्रदान गर्ने वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निगमले उपसमिति बनाइ अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने।
निगम र संघ दुवै पक्षको समन्वयमा सम्बोधन गर्न सकिने मागहरू निगम व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्ने
निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागहरूका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी सञ्चालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले राखेका माग माथि उल्ललेख भए बमोजिम सम्बोधन गर्ने सहमति भएकाले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले हाल जारी राखेको विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजदेखि फिर्ता लिने र आजदेखि नै सबै ग्यास उद्योगीले निगमबाट नियमित पिडिओ लिई एलपी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने।