गभर्नर विवादको रिट ‘हेर्न नभ्याउने’मा
काठमाडौं । गभर्नर हुन उमेरहद हटाएको र डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज पनि हेर्न नभ्याउने भएको छ ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको हो । सरकारले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्ष पुरा भएको व्यक्ति पनि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको हो । आइतबार पनि उक्त रिट पेसीमा चढेको थियो ।
वैशाख २ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ६५ वर्षे उमेर हद हटाउनेगरी भएको संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी आइतबार छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । आइतबार र सोमबार नै मुद्दा हेर्न नभ्याएर सुनुवाइ सरेको हो ।
गत शुक्रबार नै गुणाकर भट्टलाई सरकारले गभर्नर बनाउन लागेको तर उनको योग्यता नै नपुग्ने दाबीसहित थापाले पूरक निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।