कुइँकेललाई ६ वर्ष कैदसहित एक करोड ६६ लाख असुल्ने फैसला

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव निर्मल कुइँकेलसहित नौजना दोषी ठहर भएका छन् । गत माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । उक्त मुद्दामा यसअघि विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले नौजनालाई दोषी ठहर गरी सजाय तोकेको हो । कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव कुइँकेललाई ६ वर्ष कैदसहित ८३ लाख ४१ हजार ६ सय ६६ रूपैयाँ असुलउपर गरी त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । कुइँकेल नेकपा एमालेका नेता समेत हुन् । कोषकै अर्का तत्कालीन सदस्य सुशील नाहटालाई पनि समान ६ वर्ष कैदको सजाय गर्दै ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ विगो कायम गरी त्यति नै जरिवाना असुल गर्ने फैसलामा उल्लेख छ । काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई समान ६ वर्ष कैदसहित एक करोड २२ लाख रूपैयाँ असुल गरी त्यति नै जरिवाना तोकिएको छ ।

तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई चार वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रूपैयाँ जरिवाना, प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद दुई लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । कोषका तत्कालीन निर्देशक राजुकुमार रेग्मी र तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र दुई लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना तोकिएको छ । फैसलामा बालुवाखानीका ठेकेदार मिठ्ठाराम दाहाललाई दुई लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ र बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । कोष र कर्मचारीको मिलेमतोमा काठमाडौं जिल्ला साविकको गोठाटार गाविस–३ को कित्ता नम्बर ५९ र ८४ तथा वडा ४ को कित्ता नम्बर ८० को ५३४ रोपनी जग्गाहरूमा अवैध रूपमा रूख कटान एवं बालुवा तथा माटो उत्खनन् गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याइ जिविस शुल्क तथा रोयल्टी समेत छली गरेको भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७३ भदौमा विशेष अदालतले बच्चुराम र मिठ्ठारामलाई दोषी ठहर गरेर बाँकीको हकमा प्रमाण नपुगेको भनेर सफाइ दिएको थियो ।