हालसम्म ४९ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी
काठमाडौँ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि हालसम्म ४९ जिल्लाका लागि ९१ लाख ११ हजार मतपत्र ढुवानी गरिएको छ ।
सत्याग्रहअनलाइन/काठमाडौं न्युज
Satyagrahaonline – सत्याग्रह साप्ताहिकको डिजिटल पत्रीका
काठमाडौँ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि हालसम्म ४९ जिल्लाका लागि ९१ लाख ११ हजार मतपत्र ढुवानी गरिएको छ ।
काठमाडौँ । पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली तथा भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बङ्गालसम्मको … पूरा पढ्नुहोस् »
ईलाम । ईलाम जिल्लामा जनताको घरघरमा राजनीतिक दल, दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनाव प्रचारमा होमिएका छन । सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाण्डौं । गण्डकी प्रदेशमा आगामी जेठ अन्तिम साता तय भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु भएको छ । आयोजक प्रदेश गण्डकीले प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको जनाएको छ … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसले यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरूद्ध पार्टीका कुनै सदस्यले विद्रोही उम्मेदवारी दर्ता गरे वा गराएको भए तोकिएको समयभित्र उम्मेदवारी … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले आज अपराह्न ५ बजेसम्म स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा मनोनयन गरेका व्यक्तिले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने जनाएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीका नेता, कार्यकता एवं सबै भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठनमा आवद्धलाई दत्तचित्त भएर आपसी मनमुटाव थाँती राख्दै, पार्टीभित्र एकता कायम गर्दै चुनावी अभियानमा … पूरा पढ्नुहोस् »
महोत्तरी । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले पत्यारिलो तवरले नयाँ प्रतिबद्धता गर्न सकेका छैनन् । यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले पुरानै प्रचार शैली र पुरानै ढर्राका प्रतिबद्धता … पूरा पढ्नुहोस् »
ताप्लेजुङ । कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्नका लागि ४७ आरोही आधार शिविर पुगेका छन् । यस वर्ष यतिधेरै आरोही कञ्चनजङ्घा आरोहण गर्न एकैपटक आधार श्वििर पुगेका हुन् दक्षिणी र उत्तरी पदर्माग … पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल मुलुकको सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको । सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक … पूरा पढ्नुहोस् »