सत्याग्रहअनलाइन/काठमाडौं न्युज
Satyagrahaonline – सत्याग्रह साप्ताहिकको डिजिटल पत्रीका
झण्डै एक महिना लामो विद्यार्थी आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताच्युत गरेपछि बंगलादेशमा राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा घटिरहेका छन । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर भारत पलायन भएकी हसिनाले दुईतिहाई … पूरा पढ्नुहोस् »
कुनै पनि वृक्षको जरा कुहेपछि वृक्ष सहीसलामत रहन सक्दैन । जरा सुकेपछि वृक्ष स्वतः सुकेर जान्छ वृक्षको जीवनचक्र जस्तै हो हाम्रो समाज र सामाजिक व्यवस्था । त्यसलाई सुचारु राख्न राज्यको … पूरा पढ्नुहोस् »
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई धक्क्याउने, तर्साउने र आतंकित गराउने काम बारम्बार गरिरहेको छ । देशमा उद्योग कलकारखाना नहुँदा रोजगारीका अवसरमा संकुचन आएको छ । सरकारको उद्योग नीति गलत भएकाले … पूरा पढ्नुहोस् »
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता साझेदारीको निर्णयसँगै बर्तमान संविधानलाई संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस प्रयोजनका लागि ती दलहरुले पुर्वप्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठलाई चुनेका छन् । यो संविधानमा संशोधन … पूरा पढ्नुहोस् »
गोर्खा भर्तिकेन्द्र खारेज गर भनेर चर्काे नारा लगाउनेहरु आज नेपालको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन । नेपाली युवाहरुलाई अंग्रेज फौजमा भर्ति गर्ने गरी भएको झण्डै दुई सय बर्ष पुरानो उक्त सन्धीको … पूरा पढ्नुहोस् »
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक बर्षको अनुमानित बजेट माथिको दफावार छलफल निकै पेचिलो बन्दैं गएको छ । बजेट माथिको छलफलले विस्तारै मर्यादा नाघ्ने संकेत देखाएको छ । मंगलबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र … पूरा पढ्नुहोस् »
नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला डरलाग्दो संकटमा फसेको छ । पत्रकारहरुको छाता संगठनको रुपमा रहैँदै आएको यो महासंघमा भएको अनुचित दलीय हस्तक्षेप नै संकटको मुल कारण हो । अहिले पत्रकार महासंघले … पूरा पढ्नुहोस् »
गृहमन्त्री रबि लामीछाने समेत सम्लग्न रहेर सहकारीको अवौँ रकम प्राइभेट कम्पनीमा सारी अपचलन गरेको मुद्धालाई अन्ततः संसदीय छानवीनको दायरामा ल्याइएको छ । न्युज टवाइन्टी फोर टेलिभिजनमा सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम … पूरा पढ्नुहोस् »
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गिरीबन्धु टी स्टेटको ५ सय बिघा जग्गा अपचलनको सम्वन्धमा छानवीन गर्ने कुरा उठाएपछि आक्रोशित भएका पुर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले छानवीन गर , जेल जाउँ … पूरा पढ्नुहोस् »
बजेट अधिवेशनको मुखमा एकपटक पुनः प्रदेश सरकारहरु गंभीर संकटमा फसेका छन् । सत्ता गठबन्धन दलको मात्र बहुमत नप्गेर पटक पटक अर्को दलका सांसद चोर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रदेश सरकारहरु आगामी बर्षको … पूरा पढ्नुहोस् »
