प्रहरीको खस्केको मनोबल नारायणकाजीले उकास्लान् ?
काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्किँदै आएको छ । सत्तामा पुगेका नेता र तिनका कार्यकर्ताका दबाबका कारण प्रहरीले खुलेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।
गृह मन्त्रालयमा जो आउँछ उसकै निर्देशनअनुसार गृह प्रशासन चल्दै आएको छ । तर, अहिले प्रहरी प्रशासनलाई बिना हस्तक्षेप विद्यमान कानुन पालन गराउने स्वतन्त्रता उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएका छन् ।
पुस ११ गते भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्दा श्रेष्ठ वरीयता नमिलेको भन्दै दुई सातासम्म सिंहदरबार नै गएनन् । त्यसपछि एक महिनासम्म अनुगमन र निरीक्षणमै लागे । दिनहुँ कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्थे । तर काम भने केही हुन्नथ्यो । रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए श्रेष्ठको भाग्यमा खुदो पल्ट्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । त्यसपछिका समयमा भने श्रेष्ठ देखिन र सुनिन थाले ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा हाइ प्रोफाइल नेता र कर्मचारीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर उनी चर्चामा आएका छन् । श्रेष्ठकै पहलमा हिसाब देखाउनै नपर्ने गरी गृहमन्त्री र सचिवले वर्षको करोडौँ रुपैया खर्च गर्न पाउने नियम खारेज भएको छ । यसअघि दैनिक रूपमा गृहमन्त्रीले सुराकी खर्च भन्दै पाँच लाखसम्म बाँड्न पाउँथे ।
विदेशी कम्पनीलाई नेपालीको गोप्य सूचना रहेको परिचय पत्र रूजु गर्न पाउने नियम र ठेक्का खारेज गरेका छन् । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको तीन दिनमै यो ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । जसमा १० अर्बभन्दा बढी कमिसन बटुल्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
मिटरब्याजीलाई कार्यवाही गर्नेसम्बन्धी कानुन जारी भएको छ । श्रेष्ठकै पहलमा यो कानुन जारी भएको हो । सरकारमा नभएका बेलामा पनि श्रेष्ठले तराई मधेसका जिल्लामा गएर मिटरब्याजीपीडितलाई भेटेर साहूकारलाई कारबाही गर्न सरकारलाई झक्झक्याउँदै आएका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीका ठग र मतियारहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने अभियन तीब्र पारेका छन् । यसमा हाइ प्रोफाइल नेतादेखि कर्मचारी तानिने सम्भावना बढेको छ । उनको प्रयासलाई सरकारमा रहेका सबै दलले सहयोग गरेका छन् । श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने र विभिन्न काण्डमा मुछिएकालाई कारबाही गर्ने घोषणा नै गरेका छन् ।