प्रतिनिधिसभा कुन निद्रामा मस्त रहन्छ ?

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीबाट निवृत्त भएपछि अन्यत्र नियुक्ति पाउन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी ल्याइएको कुलिङ अप पिरियड विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विषय अहिले गंभिर विवादमा परेको छ । कर्मचारीले अब नयाँ नियुक्ति लिएर कुन ठाउँमा जाने होला भनेर रिटायर नहुँदै गर्ने दौडधुप, लबिङ र मुख्यसचिव समेत त्यागेर विश्व वैँकं, विदेशी नियोग आदिमा जाने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउने गरी ल्याइएको विवाद सुरुदेखि नै विवादै विवादमा थियो ।

विधेयक ल्याउन नदिन र त्यस्तो कानुन बन्न नदिन उच्चस्तरीय कर्मचारीहरू हुल बाँधेर दबाब दिन हिँडेको दृश्य देख्ने जो कोहीलाई लज्जित बनाएको थियो । लामो समय राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर दुई बर्से कुलिङ अवधिलाई सर्वसम्मत पारित गरेपछि समितिका सभापतिले प्रतिवेदन सहित पेस गरेको विल असार १६ गते पारित भएको थियो । तर, समितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय विपरीत कुलिङ पिरियड लाई हटाइएको थियो । राजनीतिक दल र नेताहरूले समेत थाहा नपाउने गरी अर्को दफा थप गरेर कुलिङ पिरियड माथि छेड छाड गरिएको थियो । यो कार्य कसले ग¥यो, किन ग¥यो कसको निर्देशनमा ग¥यो, कुन स्वार्थबाट प्रेरित भएर ग¥यो भन्ने सम्बन्धमा अहिले अनेक ढङ्गबाट कुरा उठेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यो काम राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नै गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, सभापतिले असार १ गते नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दर्ता गरेको समितिको प्रतिवेदन १५ दिनसम्म कसैले नहेरी जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुले त्यो आरोप मिथ्या नै लाग्छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनको आशय, भाषा र नियतको सम्बन्धमा अध्ययन नै नगरी ताली पिट्ने प्रतिनिधिसभा, त्यसका सभामुख र सम्पूर्ण सदस्य त्यसमा दोषी छन् । संसद् कति जिम्मेवार छ, कति गंभिरतापुर्वक छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्छ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट देखाएको छ । अहिले दलका सचेतकहरू पार्टीका नेताहरू षडयन्त्र भएको र त्यो षड्यन्त्रको छानबिन हुनुपर्ने कुरा राखिरहेका छन् । तर षड्यन्त्र कसले, किन, कसको निर्देशनमा ग¥यो भन्ने बारेमा केही बोलेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले त गैरजिम्मेवारीपनको हदै पार गरेका छन् ।

उनले समिति सभापतिसँग असार २ गते बैठक गर्ने सहमति भएको तर अघिल्लो दिन आफूलाई थाहै नदिई सचिवालयमा अघिल्लै दिन प्रतिवेदन दर्ता गराएको कुरा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले त्यति वेलै आफूलाई बताएको दाबी गरेका छन् । यसकोअर्थ त्यो कागजात गुपचुप रूपमा एउटा विवरण दर्ता गराएर अकै पास गराएको होइन । त्यो दस्ताबेजको मसौदा पन्ध्र दिनसम्म कसैले नहेरी आँखा चिम्लिएर ताली बजाएर पास गराएको होइन । त्यसमा स्वार्थ समूह निजामती कर्मचारीको मात्र हात छ भन्ने आधार पनि छैन । अझ समिति सभापतिलाई उनीहरूले प्रभावमा पारेर त्यसो गरे भनेर उम्कन त अझै सम्भव छैन । सभापति र सचिवको मिलेमतोमा मात्र त्यो काम सम्भव देखिँदैन । निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याइएदेखि नै यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउन उच्चस्तरीय निजामती कर्मचारीले व्यापक रूपले दबाब सिर्जना गरेका थिए । तिनले प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई नै बढी दबाब दिएका थिए । दबाब झेल्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाउने प्रयास गरे ।

ओली निकट सूत्रका अनुसार उनले देउवालाई मनाइसकेका थिए । यदि ओलीले चाहेको भए यो विधेयकलाई अहिले अघि नबढाउने, अरुबढी छलफल गराउने वा निजामती कर्मचारी नेतृत्वलाई मनाउने प्रयत्न पनि गर्न सक्थे । तर उनले त्यो पनि गरेको देखिएन । कुलिङ पिरियडको अवधारणा प्रति सबै राजनीतिक दलमा सहमति भएको देखिन्छ । अहिले विधेयक पास भइसकेपछि मन्त्री, संसद्, कर्मचारी सबैले आफूलाई पानीमाथि ओभानो देखाउने कोसिसले भने तिनको निष्ठा र इमानदारीमा प्रश्न उठेको छ । संसद्मा विल पेस गर्दा मन्त्रीले पढ्नु अघि नै सबै सांसदको हातमा एकप्रति पुगिसकेको हुन्छ । तिनले अध्ययन गर्ने, हेर्ने र धारणा राख्ने समय पनि पाएका हुन्छन् । मन्त्री स्वयम त्यति गैर उत्तरदायी भएर बोल्ने र षडयन्त्रको आरोप लगाउने घटना सामान्य होइन । अझ समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नै षडयन्त्र भएको र त्यसमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नुले त स्थितिलाई झन् गंभिर बनाइदिएको छ । समिति सभापतिले दर्ता गराएको प्रति नै साटिएको हो भने चाहिँ त्यसमाथि थप छलफलको गुन्जाइस छ । नत्र प्रधानमन्त्रीको रवैया र सभामुखको व्यवहारले यो सरकार र सभामुखकै सहमतिमा चालिएको कदम हो भन्न सक्ने आधार भेटाइन्छ । सभामुखले भुलवश पारित भएको विललाई सच्चाउने प्रतिनिधिसभाको अधिकारलाई समेत बेवास्ता गरेका छन् ।

यदि यो दस्ताबेज झुटो हो भने सरकारले यसलाई वापस लिन सक्छ । त्यसलाई सही गराएर पुनः पेस गर्न सक्छ । त्यो सरकारको अधिकार हो तर प्रतिनिधिसभा सभामुखले राष्ट्रियसभाबाट मिलाउने भन्नु चाहिँ अर्को निकायको अधिकारमाथि अनुचित हस्तक्षेप गर्नु हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभइन्जेल कुनै पनि विल कानुन बन्दैन । त्यहाँ सम्म पुग्दा यसलाई सच्याउने गुन्जाइस बाँकी नै रहन्छ । यदि सरकार र सांसदलाई साँच्चै गुहराममै राखिएको हो भने । तर प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई सङ्केत नै दिइसकेका छन् र यो गलत र गैर संसदीय बाटोबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने नियत हो भने चाहिँ यसले कुनै षड्यन्त्रकारीलाई पनि भलो गर्दैन ।

यस मामिलामा सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख, सबै प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । र तिनले यस्तो गैर उत्तरदायी प्रवृत्तिलाई त्यागेर आफूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । सांसदहरू निदाएरै भत्ता पचाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनै पर्छ ।