कांग्रेसद्धारा बागी विद्रोहीविरुद्धको कारबाही फिर्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चुनावका बेला बागी बनेका र तिनलाई सघाउनेविरुद्ध चलाएको अनुशासनको कारबाही फिर्ता लिएको छ । कांग्रेसले गत असारमा १८ जनाको पार्टी सदस्यता खारेजीसहित एक ८८ जनालाई कारबाही गरेको थियो । केन्द्रीय समिति बैठक असार १७ मा सकिएपछि असार २६ मा केन्द्रीय अनुशासन समितिले कारबाही गरेको थियो । प्रदेश महामन्त्री, जिल्ला सभापतिसहित पुराना नेतामाथि सदस्यता नै खारेज गर्ने कठोर निर्णय ६ महिनामै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट उल्टिएको छ । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ, विगतका निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारकाविरुद्ध उम्मेदवार भएका, तिनका प्रस्तावक र समर्थक बसेका वा असहयोग गरी अनुशासनविपरीत काम गरेकाहरूलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले गरेको निष्कासन, निलम्बन र पार्टीको विधानअनुसार स्वतः कारबाहीमा परेकाहरूको बाँकी अवधि माफीरमिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ । तिनलाई अबका पार्टीहितविपरीत हुने गरी अनुशासन उल्लंघनका कुनै पनि कार्य नगर्न या नगराउन सचेत गराएको छ । त्यसरी माफी पाएका व्यक्तिहरूको क्रियाशील सदस्यता निरन्तर कायम गरी नवीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, कांग्रसले पार्टी परित्याग गरेकालाई समेत घर फर्कन आह्वान गरेको छ । कांग्रेसले त्यसरी फर्किनेहरूको क्रियाशील सदस्यता निरन्तर गर्दै आवश्यक जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको शनिबारको निर्णयमा ‘कारबाहीको बाँकी अवधि मिनाहा गर्ने’ निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टी केन्द्रले आइतबार परिपत्र गरेको छ । परिपत्रमा पुरानो जिम्मेवारी प्राप्त नहुने भन्दै क्रियाशील सदस्यको हैसियत मात्र निरन्तर हुने उल्लेख गरेपछि पुनः विवाद सुरु भएको छ । कार्यसम्पादन समितिको निर्णयपछि नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो ध्यानाकर्षण नसुन्दा ६ महिना नटिक्ने निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले केन्द्रीय समितिले निर्णय लिनुअगावै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ‘अनुशासनको कारबाही’लाई फरक गुटलाई तह लगाउने हतियारका रूपमा प्रयोग नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अनुशासनको कारबाहीपछि पनि निर्णय अवैधानिक भएको अडानमा रहेका उनी कार्यसम्पादन समितिले त्रुटि सच्याएको बताउँछन् । अनुशासनविपरीत काम भएका छन् भने जो कसैमाथि कारबाही हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । तर, लोकतान्त्रिक पार्टीमा त्यस्तो कारबाही विधानसम्मत हुनु अनिवार्य छ, डा. शेखरले भने, विधानअनुसार उजुरीको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने कारबाही तीन वर्षमा हुनु विधानसम्मत थिएन, त्यसमा मैले प्रश्न उठाएको हुँ । त्यस बेला बलजफ्ती गरियो । तर ६ महिनामा निर्णय सच्याइएको छ । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयको अधिकांश कारबाही भएको डा. शेखर कोइराला पक्षले स्वागत गरेको छ । तर, स्वागत हुँदै गर्दा केन्द्रबाट गरिएको परिपत्र पुगेसँगै विरोध सुरु भएको छ । केन्द्रीय अनुशासन समितिबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीमा परेका खोटाङका तत्कालीन सभापति विष्णु राईले निर्णयमा ‘रातारात सिङ–जुरो पलाएको’ टिप्पणी गरे । उनले निर्णयमा कारबाही फिर्ता भएपछि स्वार्थ समूहले ‘पुरानो जिम्मेवारी नदिएको’ भनी परिपत्र गरी विवाद बढाउन खोजेको बताएका छन् । हिजो निर्णय गर्दा माइन्युटमा त्यस्तो कुनै उल्लेख छैन ।

तर, कारबाही फिर्ता भएकाले कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्दै केन्द्रले पठाएको परिपत्रमा ‘रातारात सिङ–जुरो पलाएको’ पाइएको छ,” राईले भने, “परिपत्रले पुराना जिम्मेवारी फिर्ता नहुने भनेर ‘हिजो कारबाहीको नियत के थियो’ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।” उनले निर्वाचनको मुखमा पार्टीको निर्णय सकारात्मक लिए पनि परिपत्रले गुटगत राजनीति अझै कायम रहेको स्पष्ट भएको बताए । असारदेखि साधारण सदस्यतासमेत खोसिएका लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल अन्य पार्टीमा गएकालाई फर्कनेलाई समेत जिम्मेवारी दिने पार्टीको निर्णयविपरीत परिपत्र भएको बताउँछन् । उनी त्यस्ता परिपत्रले कारबाही फिर्ताको आसमाथि नै प्रहार गर्ने दाबी गर्छन् । अर्को पार्टीमा गएकाहरूलाई पनि फर्किन चाहेमा क्रियाशील सदस्यतासँगै आवश्यक जिम्मेवारी दिने भन्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ । पार्टी छोडेर फर्किनेलाई जिम्मेवारी दिने तर गुटगत आग्रहमा गरिएका कारबाहीविरुद्ध पार्टीभित्रै लड्नेलाई जिम्मेवारी नदिने परिपत्र गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित छ । उनको भनाइमा, प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भोटबाट निर्वाचित भएको पद कारबाही फिर्तासँगै स्वतः क्रियाशील हुन्छ । उनले गुटगत आग्रह छाड्न नसक्नु भनेको पार्टीमा विद्रोहका लागि प्रोत्साहन गर्नुसरह हुने दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना भने पुरानो जिम्मेवारी फिर्ता नहुने दाबी गर्छन् । उनको भनाइमा यो निर्णयले विगतका निर्णय उल्टाएको नभई बाँकी रहेको कारबाही मात्र माफी मिनाहा गरिएको हो । “कार्यसम्पादन समितिले अनुशासन समितिले गरेको निर्णय उल्टाएको होइन । कारबाहीमा परेका साथीहरू चुनावमा खट्ने, उमेदवार बन्ने बाटो फुकाउन बाँकी कारबाही माफी मिनाहा गरिएको हो,” ढुंगानाले भने, “त्यसकारण उहाँहरूका पुराना जिम्मेवारी फिर्ता हुँदैनन् ।