रविसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा संशोधन गर्न चार जिल्लामा पत्र

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतका प्रतिवादीविरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र सच्याएर फिर्ता लिन आइतबार चार जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयमा निर्देशनसहितको परिपत्र पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले लामिछानेको हकमा मात्र मुद्दा संशोधनमा जाँदा चर्को आलोचना भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका सबै अभियुक्तको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय शुक्रबार (पुस २) लिएकी थिइन् । लामिछानेसँग जोडिएका सबै प्रतिवादीको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधनका लागि काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निर्देशनसहितको परिपत्र गएको महान्याधिवक्ता कार्यालय प्रशासनका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । निर्णयसहितको परिपत्रपछि अभियोगपत्र सच्याउन सरकारी वकिललाई बाटो खुलेको छ । आज संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिन सम्बद्ध सरकारी वकिललाई निर्णयसहितको पत्र गएको छ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले भने, अब अदालती प्रक्रियामा जान्छ ।

चितवनबाहेकका चार जिल्ला अदालतमा लामिछानेलगायतका प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोगमा मुद्दा छ । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यानवयनमा गए रास्वपा सभापति लामिछानेसँगै १ सय ५३ प्रतिवादीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट ‘फुर्सद’ पाउने छन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको सुरु निर्णयका कारण लामिछानेको मात्रै अभियोग पत्र संशोधन गर्न कानुनी व्यवधान हुने देखिएपछि चार जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको हो । हाल कास्की, रुपन्देही, पर्सा र काठमाडौंको सहकारी ठगी प्रकरणसँगै जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा लामिछाने, जीबी राई, छविलाल जोशी वञ्जोड, कुमार रम्तेलसहित १ सय ५३ प्रतिवादीलाई सजायको मागसहित मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । कास्कीको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मात्र रवि, जिवी र छविसहित ६३ जना प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग छ । यसबाहेक पर्साको सानोपाइला,रुपन्देहीको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा पनि उक्त अभियोग लगाइएको छ ।