कानुनी रूपमा सञ्चालित सहकारी शाखा अचानक बन्द नगर्न महासंघको आग्रह

काठमाण्डौं । सहकारी विभागले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सिफारिसका आधारमा एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको हिसाब–राफसाफ गरी शाखा बन्द गराउने विषयमा पत्राचार गरेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले स्वीकृति लिएर कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाका शाखा अचानक बन्द गर्दा त्यसले सदस्य, स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र वित्तीय पहुँचमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आवश्यक अध्ययन, सरोकारवालासँग संवाद र व्यवहारिक मूल्याङ्कन नगरी यस्तो निर्देशन दिनु सहकारी अभियानका लागि अनुचित हुने महासंघको ठहर छ। यसैले उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरी पुनरावलोकन गर्न महासंघको आग्रह छ। विज्ञप्तिमा एकै व्यक्तिलाई अत्यधिक ऋण प्रवाह हुन नदिने व्यवस्थालाई सहकारी अभियानले सदैव प्राथमिकतामा राख्दै आएको स्पष्ट पारिएको छ। तर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानीको व्यवस्था र सहकारी विभागबाट १० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्ने फरक निर्देशन आएकाले सहकारी संघ–संस्थामा अन्योलता सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ। यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबीच नीतिगत समन्वय अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ। महासंघले सहकारी क्षेत्र निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिक, किसान र आवाजविहीन समुदायको भरोसाको आधार भएको उल्लेख गर्दै सहकारीलाई संकुचन होइन, सुधार, अनुशासन र सशक्तीकरणमार्फत सबल बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा अघि सारेको छ। सहकारी अभियान र नियामक निकायबीच संवाद, सहकार्य र आपसी विश्वासका आधारमा अघि बढ्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।