संविधान संशोधन गरेर प्रदेशका मन्त्री घटाऔं – मुख्यमन्त्री बानियाँ

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग आज भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानमा अहिले रहेको २० प्रतिशतको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या बढी देखिने गरेको र आलोचना हुने गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मैले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखे,’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको धारणा सुनाउँदै बानियाँले भने, ‘प्रदेश सभाको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्थाले प्रदेशहरूलाई आलोचित बनाइरहेको छ । बागमती प्रदेशले आफ्नो मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ बनाउँदैछ । यसले राज्यको प्रशासनिक खर्चमा समेत कटौती हुनेछ ।’ छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल थालेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा समेत संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘संविधानमा अहिले रहेको निर्वाचन प्रणालीले स्थायित्व दिँदैन । अहिले जस्तो एउटै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था सधैं रहँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने धारणा मैले राखेँ । ‘निश्चित भूगोल छुट्याएर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनसमेत प्रत्यक्ष नै गर्नुपर्छ ।’ उनले भूमि, वन र प्रहरी प्रदेशको प्रत्यक्ष अधिकार प्रदेशभित्र नरहँदा सेवाप्रवाहमा समस्या परिरहेको चर्चा गरेका थिए ।

जमिनको अधिकार प्रदेश सरकारसँग नहुँदा बागमती प्रदेशले ८ वर्षसम्म आफ्नै मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवनलगायतका पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्न नसकेको कुरा मैले सुनाएँ । यसअघिको चुनावी सरकारले बाटो खोलिदिएपछि मात्र हामीले प्रक्रिया अघि बढाउन पायौं । यो विषय मैले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट राखेँ र संघीय संसद्बाट अविलम्ब ऐन निर्माण गरेर भूमि, वन र प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई दिइनुपर्छ भनेँ,’ बानियाँले सुनाए । छलफलमा प्रधानमन्त्री साहले काठमाडौंलाई प्रदेश राजधानी हेटौंडासँग जोड्ने दक्षिणकाली–सिस्नेरी–भीमफेदी तथा फर्पिङ–कुलेखानी–भीमफेदी सडकबारे चासो राखेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री बानियाँले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र दुवै सडकखण्डको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताएका थिए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य गरिबको पहुँचमा हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक विद्यालय र अस्पतालमा दश प्रतिशत विपन्नको लागि सिट सुरक्षित गरिने बताएका थिए । बानियाँले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न झञ्झटिला कानुनहरूको संशोधन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता काम निश्चित दिन तोकेरै पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थालगायतका काममा संघीय सरकारले बाटो फुकाइदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।