कांग्रेस सुदूरपश्चिम भेलाले गर्यो १५ बुँदे संकल्प
नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम भेलाले १५ बुँदे संकल्प गरेको छ । दुईदिने प्रदेशस्तरीय भेलाले १५ बुँदे संकल्प गरेको हो । कांग्रेसले स्थानीय तहको बजेट ल्याउँदा यथार्थपरक, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउने संकल्प गरेको छ ।
यी हुन् १५ संकल्प
नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको प्रमुख आधार नै गाउँ र नगरको समुन्नति हो । संविधानतः जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा तत्काल सेवा प्रवाहगर्ने जिम्मेवारी जनताको घर,आगनमा रहेको स्थानीय सरकारलाई भएको कुरालाई हृदयङगम गर्दै, नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको संकल्प र प्रतिज्ञा, सुशासनका मापदण्ड र जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतालाई पुर्ण रुपमा आत्मसात गर्दै नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकारको नेतृत्चले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहका सरकारका गतिविधिलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउन प्रतिवद्ध रहदैँ, नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०८३ वैशाख २६ र २७ गते सुदुरपश्चिमको धनगढीमा भएको सुदुरपश्चिम प्रदेशस्तरीय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका स्थानीय र जिल्ला तहका नेतृत्वबीचमा भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तरक्रियाको आधारमा सुदुरपश्चिमका स्थानीय सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व यो भेलाले निम्न १५ संकल्प गर्दछ ।
संकल्पहरू
१. संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने ।
२. असल शासन, विधि र जवाफदेहिता एक(अर्काका अभिन्न अंगको रुपमा लिदैं, विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, र कानूनको कार्यान्वयन गरिरहँदा मानवियतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहँदै संघीय सरकारलाई समेत यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने ।
३. स्थानीय सरकारबाट सहज, सुलभ र समय सापेक्ष सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता दोहोर्याउदै सार्वजनिक सेवाप्रवाह थप सरलिकृत गर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घ रोग भएका नागरिक र विपन्न वस्तिमा घर(आगनमा सेवा दिने प्रयासलाई थप व्यबस्थित र प्रभावकारी बनाउने ।
४. स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात् भएका जनहितका कार्यहरू र असल अभ्यासलाई श्रव्य दृष्य सामाग्री बनाई नागरिक समक्ष बुँदागत रूपमा सुसूचित स्पष्ट गर्दै अघि बढ्ने । एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत ग्रहण गर्ने । यो अवधिमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागी ध्यान र प्रयास केन्द्रित गर्ने ।
५. संवैधानिक ब्यबस्था अनुरूप असार १० गते भित्र अनिबार्य रूपमा बजेट सभामा पेश गर्न थप प्रतिवद्ध रहँदै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने । योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा सात चरण पुरा गरेर यथार्थपरक, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखि बनाउने । खर्चको मापदण्ड बनाई कार्यविधि बमोजिममात्र गर्ने । वित्तिय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिने । शुन्य बेरुजु स्थानीय तहका लागि विशेष अग्रसरता लिने ।
६. प्रोजेक्ट वैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्ने । टुक्रे योजना भन्दा पनि परिणाम आउने किसिमका योजना छनोट गर्ने कुरामा थप प्रतिवद्ध रहने ।
७. योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थानीय पार्टी समिति, आम नागरिक, नागरिक समाज, विभिन्न विषयका विज्ञसंग समेत संवाद र परामर्श गर्ने र सुझाबलाई आत्मसात गर्ने । पार्टी सरकार समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक २ महिनामा नियमित संवाद गर्ने ।
८. जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरमा दृढ रहने । निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा वाहिर गइ अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने,गर्न नदिने । सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा कर र उद्यम व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली लागु गर्ने ।
९. रोजगार वैंक, उद्यम विकास केन्द्र तथा उद्यम मेला मार्फत उद्यम र रोजगारीको वातावरण बनाउने । स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने व्यबस्था लागु गर्ने । उत्पादनशील क्षेत्र र उद्यममा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धी तथा स्वरोजगार सुनिश्चित गर्न तथा महिलाको परम्परागत सीप ज्ञानलई उद्यमसंग जोड्न “उद्यमी आमा” जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको सिप उपयोगगरी उद्यम संचालन गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
१०. नागरिको मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत विषयमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । सशर्त र संघीय कार्यक्रममा सिमित नभै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आन्तरिक लगानीमा प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका सिर्जनात्मक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सवैलाई स्वास्थ्य बिमा, घरमै सेवा मार्फत नागरिकको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्ने । सुदुरपश्चिम क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेश समुन्नतिसंग जोड्न साझा पहलकदमी लिने । कला र खेलकुदमार्फत युवा पुस्तालाई जोड्ने ।
११. सुदुरपश्चिम प्रदेशभित्र बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको कानून बमोजिम समस्या समाधान गर्न लगत संकलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र पूर्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि पहलकदमी लिने । भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यबस्थित बसोवासीलाई व्यबस्थापन गर्दा सवैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरेका नागरिकको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने । मूक्त हलिया, मुक्त कमैया, वादी समुदाय लगायतका लागि जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
१२. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य विमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा “अनलाईन वा आगनबाट” र आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआगनमै गर्ने ‘घर आगन सेवा संचालनमा ल्याउने । नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन “बिमा ब्राण्डिङ” गर्ने । सिकलसेल एनिमिया, थालसिमिया प्रभावित नागरिक र समुदायमा “सिकलसेल विशेष कार्यक्रम” संचालन गर्ने ।
१३. घरेलु तथा महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछुत, जातीय, लैंगिक, सामाजिक विभेद नियन्त्रण, बाल विवाह, छाउपडी, बोक्सी लगायतका सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको नियन्त्रण र सामाजिक सदभाव तथा समभाव सृजना गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने । धुम्रपान, मध्यपान, लागू पदार्थ दुर्व्यसन जस्ता सामाजिक विकृतिको नियमन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने । स्थानीय भाषा, लिपी, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनको अगुवाई गर्ने ।
१४. कानून, योजना र बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तहसंग समन्वय गर्न तथा कर्मचारी सरुवा छिटो गर्ने र दुर्गममा कर्मचारी खाली हुने अबस्था अन्त्य गर्न प्रदेश र संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । संघीयता कार्यान्वयका लागि बाधक रहेका कानून परिमार्जन गर्न, बनाउनुपर्ने कानून बनाउन तथा संघले अनुसूची ९ को साझा अधिकारको बिषयमा स्पष्ट बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने ।
१५. संघीयता र संविधानको मर्म बमोजिम समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको “तीन स” अनुरुप समुन्नतिको मार्गमा अगाडी बढ्न यो भेला संघ र प्रदेश सरकारलाई अपिल गर्दै त्यसमा आफु समर्पित रहने संकल्प गर्दछ ।