रवि, जिबी र छविविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत्

पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने सरकारी पक्षको निवेदन स्वीकृत गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयबाट दर्ता भएको निवेदन स्वीकार गर्दै ती दुई कसुरसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछाने, सूर्यदर्शन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका जीबी राई (गितेन्द्रबाबु राई), पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादीहरूविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप मात्रै कायम रहने भएको छ । यसअघि उनीहरूमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरमा अभियोजन गरिएको थियो । यो प्रकरणमा अभियोग संशोधनको प्रक्रिया नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सरकारी अनुसन्धान र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकनपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्दै संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले अदालतमा औपचारिक निवेदन दर्ता गर्दै ती दुई कसुर फिर्ता लिन अनुमति मागेको थियो । अदालतले सोही मागलाई स्वीकार गरेको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानका आधारमा २०८१ असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । अभियोजनपत्रमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको आरोपसहित ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुर उल्लेख गरिएका थिए। सरकारी पक्षले सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिमार्फत परिचालन गरिएको दाबी गरेको थियो । यस प्रकरणमा लामिछानेलाई २०८१ कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

त्यसअघि उनीमाथि अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । पक्राउपछि उनलाई कास्की लगेर बयान तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अदालतले अनुसन्धानका क्रममा पटक–पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । पछि कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि लामिछाने २०८१ पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । जिल्ला अदालतको उक्त आदेशप्रति सरकारी पक्ष र प्रतिवादी दुवै सन्तुष्ट नभएपछि मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी रकम न्यून भएको दाबी गर्दै आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दिएको थियो भने लामिछाने पक्षले समेत आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै कानुनी उपचार खोजेको थियो ।

यसबीच सहकारी ठगीका विभिन्न प्रकरणमा देशभर दर्ता भएका मुद्दाहरूको कानुनी मूल्यांकन गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगको आधार तथा प्रमाण पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको थियो । सोही निष्कर्षअनुसार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो । कास्कीमा पनि त्यसैको आधारमा अदालतसमक्ष निवेदन पेश गरिएको हो । अदालतको पछिल्लो आदेशले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी जोखिम हटेको भए पनि सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ भने निरन्तर अघि बढ्नेछ । सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको वा नभएको, रकमको प्रयोग कसरी भयो तथा प्रतिवादीहरूको भूमिकाबारे अदालतले मुख्य मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने प्रक्रिया अझै बाँकी छ । तीनवटा कसुरमा सुरु भएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण अहिले सहकारी ठगीमा सीमित भएको छ भने बाँकी अभियोग अदालतको स्वीकृतिसँगै औपचारिक रूपमा हट्ने प्रक्रियामा पुगेका छन् ।