कोशी सरकारले सार्वजनिक गर्यो आगामी वर्षको नीतिगत प्राथमिकता
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । शनिबारको कोशी प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीतिगत प्राथमिकतामा प्रदेश सरकारले सरकारी सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ । साथै, आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन नतिजामा आधारित वित्तीय अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिने नीति तथा प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी बजेटले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, व्यवसायिक खेती विस्तार तथा कृषिमा लगानी बढाउने नीति अघि सारेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर लिङ्थेपले कृषिलाई उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित नवप्रवर्तनकारी उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसले स्थानीय उत्पादनको उपयोग बढाउनुका साथै औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटनतर्फ कोशी प्रदेशका सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । मन्त्री लिङ्थेपले २०८३ साउनदेखि २०८५ असार मसान्तसम्मलाई कोशी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने र यस अवधिमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पर्यटकीय गन्तव्य र पदमार्गहरूको विकासमा बजेट केन्द्रित गर्ने पनि बताए । प्रदेशको सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसार रणनीतिक सडक र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।