वाग्मती प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

हेटौँडा। वाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारका प्राथमिकता, विकास आयोजना, सामाजिक समावेशिता तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा विभिन्न संशोधन र सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबार बसेको वाग्मती प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले प्रदेश सरकारले उठाउनुपर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य रत्न ढकालले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभर जलेका सरकारी भवनको सम्पत्ति विवरण र क्षतिको यकिन तथ्यांक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने बताए । प्रदेश गौरवका आयोजनाको अनुगमन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था पारदर्शी नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुने धारणा राखे।

ढकालले दलित, अति विपन्न, एकल महिला, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाका लागि अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा हेटौँडामा निर्माणाधीन प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताए । खेलाडीका लागि प्रोत्साहन भत्ता र गृहिणी महिलालाई स्वरोजगारमुखी बनाउने नीति ल्याउन पनि उनले सरकारसँग माग गरे।। प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले अति गरिब, दलित, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि निर्माण गरिने भनिएको एक हजार आवास अपाङ्गमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । गरिबी न्यूनीकरण, स्वरोजगार तथा सीप विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको माग थियो । वाग्मती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले गत जेठ १२ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सोमबार सात जना प्रदेश सभा सदस्यले आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।