सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाए पनि पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको छ : सभापति थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न शीर्षकमा त्यसभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन् । मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा थप करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम फिर्ता लिएको उनले बताए । आइतबार ललितपुरको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक श्रृंखला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटको वास्तविक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य क्षेत्रबाट थप शुल्क र कर लगाउँदा नागरिकको खर्च झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । थापाले सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाए पनि पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने एक मध्यमवर्गीय व्यक्तिले आयकर छुटका कारण वार्षिक करिब २० हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा थप लगाइएका शुल्कका कारण त्योभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।

“निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु अधिकांश परिवारका लागि विलासिता नभई बाध्यता हो,” थापाले भने, “सामुदायिक विद्यालयलाई पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अवस्थामा निजी विद्यालयमा लगाइएको समता शुल्कको भार अन्ततः अभिभावकमा पर्छ ।” स्वास्थ्य क्षेत्रबारे बोल्दै थापाले सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा र शय्या अभावका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य भएको बताए । निजी अस्पतालमार्फत बिरामीबाट सरकारले कर असुल्ने नीति लिएको बताए । “निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पनि धेरैका लागि विकल्प नभई बाध्यता हो,” थापाले भने, “शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत शुल्क नागरिकले धान्न सक्दैनन् । फिर्ता लिनुपर्छ ।” आफूले सुरु गरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गरे । विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने थापाको दाबी थियो । त्यसबाहेक सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकाले बैंकको ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब बढ्न सक्ने उनले बताए ।