महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अध्यागमनको रेकर्ड झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले डा कँडेल बेलायत गएको २०१५ देखि ९ वर्षसम्म बेलायत–नेपाल आवत(जावतको प्रमाणित अभिलेख मगाएको हो । शर्मा र पोखरेलेको संयुक्त इजलासले कँडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल पनि झिकाउने आदेश गरेको छ । सोमबार नै भएको उक्त आदेशको पाठ सर्वोच्च प्रशासनले आज सार्वजनिक गरेको हो । कँडेलको महान्यायाधिवक्ता बन्न आवश्यक पर्ने ‘निरन्तर वकालतको १५ वर्ष नपुगेको’ भन्दै योग्यतामा प्रश्न उठाएर रिट दायर भएका छन् ।

अधिवक्ताहरू शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले कँडेलको त्यो योग्यता नपुगेका कारण नियुक्तिको निर्णय बदरको माग गर्दै नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । संविधानतः महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्चको न्यायाधीशसरहको योग्यता आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२९(५) ले अधिवक्ता भई निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १५७(३) मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । कँडेलले भने आफूले ०६० सालदेखि निरन्तर वकालत गरिरहेको दाबी अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा गरेका छन् । गत निर्वाचनपछि रास्वपाको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए ।