केपी ओली र बालेनको सरकारमा केही फरक देखिएन
काठमाडौँ । लालबाबु राउत मधेस प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री हुन् । प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा राउतले पूरा कार्यकाल बिताए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेतासमेत रहेका राउतले मधेस प्रदेशसँगै राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । मधेसको राजनीति, संघ सरकारका काम–कारवाही लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग कुराकानीको सम्पादित अंश–
जसपा नेपाल लगायत विभिन्न दल सम्मिलित अग्रगामी मोर्चा हालै गठन गरिएको छ । मोर्चाभित्र विभिन्न मधेसवादी दल सहभागी छन् । विगतमा पनि यस्ता मोर्चा नबनेका होइनन्, अहिले फेरि नयाँ मोर्चा गठनको औचित्य के हो ?
अहिले मुलुकमा जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ, यसले विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्ने सङ्केत देखिएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्म निरपेक्षता लगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्नुपर्छ, संघीयताको औचित्य छैन भन्नेजस्ता निर्णय गर्छ । यसका साथसाथै अहिले सरकारबाट को पीडित छैन ? सर्वसाधारणदेखि किसान, युवा, विद्यार्थी, सुकुमबासी लगायत सबै पीडित छन् । यस्तो कुनै जमात छैन कि यो सरकारबाट पीडित नभएका हुन् । सरकारको गतिविधिले मुलुक नै आक्रान्त बनेको छ । त्यसमा पनि हामी तराई, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छौं । बोर्डरमा गएर हेर्नुस्, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट सानोतिनो सामान ल्याउन दिँदैन । १,२ बोरा मलखाद ल्याउँदा किसानलाई धरपकड गर्छन्, थुन्छन् । यो सरकार किसानको पनि रहेन । हरेक तहतप्का यो सरकारबाट प्रताडित छन् । कुनै वर्ग लाभान्वित छैन । त्यही भएर राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले विगतको आत्मसमीक्षा गर्दै राजनीतिमा सुधार र शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले मोर्चा गठन भएको हो ।
सरकारको कामप्रति धेरै निर्मम समीक्षा गर्नुभयो । त्यसो भए सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने उद्देश्यले मोर्चा गठन भएको हो ?
घेराबन्दी हामीले किन गर्ने ? करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । संसदमा नभएका दलले के घेराबन्दी गर्न सक्छन् ? सरकार चलाउन उहाँहरूलाई कसैले रोकेको छ ? अहिले घरमा बालेको बिजुलीको बिल तिर्छौं, त्यसमा ५ प्रतिशत बढाइएको छ । स्कुल–कलेजको शुल्क बढाइएको छ । अस्पतालमा शुल्क बढेको छ । यो सरकार चारैतिर असुलीको धन्दामा मात्र लागेको छ । युवाहरू पहिलाको तुलनामा अहिले बढी विदेश जाने होडबाजीमा छन् । विदेश जानेको सङ्ख्या हेर्नुस् न, थाहा भइहाल्छ नि ! सत्तामा पुग्नुअघि नेपालभित्रै गल्ली–गल्लीमा नोकरी दिन्छु भन्दै स्पिकरबाट फुकेको हैन ? अहिले के भयो ? हरेक क्षेत्र, हरेक वर्ग यो सरकारको ४,५ महिनाकै कार्यकालबाट आत्तिसके । सरकार आफ्नै क्रियाकलापबाट आलोचित भएको छ । यस्तै रवैया रहे अगाडि हेर्नुहोला, के के हुन्छ !
विगतमा यस्ता अनेकौँ मोर्चा बनाउनुभएको होइन ? ती मोर्चाले केही उपलब्धि भएन, अहिले फेरि नयाँ मोर्चा बनाउनुभयो । विगतमा निर्माण भएका मोर्चाहरू कता हराए ? विगतका मोर्चाजस्तै यो मोर्चा पनि निष्प्रभावी हुँदैन भन्ने कुनै आधार छ ?
यस्तै मोर्चाले हिजोको दिनमा लोकतन्त्र ल्याएको हैन र ? यही मोर्चाले हिजोको दिनमा गणतन्त्र ल्याएको हैन ? यही मोर्चामा रहेर तराई मधेसका पार्टीहरूले संघीयता ल्याएको हैन र ? कसले ल्याएको हो भन्नुस त ! संघीयता पहाडमा रहेका दलहरूले ल्याएको त हैन नि ! यही मधेसी मोर्चाहरूले ल्याएको हैन ? हिजो जुन उद्देश्यका लागि मोर्चा बनेको थियो, त्यो मोर्चाले आफ्नो काम गर्यो, त्यसको औचित्य सकियो । अहिले नयाँ मोर्चाको आवश्यकता छ । जनता महँगीको मारले, बेरोजगारीको मारले पिल्सिएका छन् । युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । यो सरकारको कामबाट अहिलेसम्म को सन्तुष्ट छ ? अस्तिमात्रै सत्ता पक्षका माननीय मनिष झा लगायतका सांसदहरूले यो सरकारले गरिराखेको कामबारे संसदमा कुरा उठाएनन् ? ब्लु लेबल र ल्यापटप विदेशबाट ल्याउन पाइने तर नजिकैको बोर्डरबाट २०,२५ रुपैयाँको चिप्स ल्याउन नपाइने भनेर सत्ता पक्षकै माननीयले कुरा उठाएको सुन्नुभएन रु अनि यो सरकारबाट को–को सन्तुष्ट छन् भन्ने स्पष्ट थाहा भइहाल्यो नि ! पहिले जे बेथिति थियो, त्यही बेथितिको काम यो सरकारले गर्दैछ । केपी ओली र बालेनको सरकारमा केही फरक देखिएन ।
स्थानीय तह र प्रदेश सभाको चुनाव एक वर्षभित्र आउँदैछ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा त अहिले मोर्चामा रहेका दलहरू नराम्ररी पराजित भए । आगामी चुनावका लागि शक्ति केन्द्रित गर्दै एकीकृत भएर रास्वपालाई टक्कर दिन मोर्चा बनाएको भन्ने हल्ला छ नि ?
मोर्चा एकीकृत भएर अगाडि बढ्दै जाँदा पार्टीहरूको विचारविमर्श मिल्न गयो भने एकताबद्ध भएर काम गर्ने सहमति बन्न पनि सक्छ । भोलि चुनावका लागि गठबन्धन पनि हुनसक्छ । सोच त्यही हो नि, त्यही भएर त मोर्चा बन्यो । हामीले प्रस्तुत गरेका एजेण्डाहरू पढ्नुस् त ! यो मुलुकको आवश्यकता हामीले उठाएका छौँ कि छैनौँ भन्ने हेर्नुस् । यो सरकार त गरिबमाराहरूको सरकार हो, गरिबहरूलाई नै मार्ने, सुकुमबासीहरूलाई मार्ने, किसानहरू मार्ने, युवामारा सरकार हो । यो त गफाडीहरूको सरकार हो । झुटो आश्वासन बाँड्ने सरकार हो । अहिले जसरी यो सरकार व्यापारीहरूमाथि जाइलागेको छ, कुन व्यापारीले यहाँ व्यापार गर्छ ? समात्दै थुन्दै गर्छ, तर कोही पनि दोषी प्रमाणित हुँदैन । यस्तो पनि हुन्छ ? सरकार भनेको त आग्रह, पूर्वाग्रह र बेइमानी नियत राखेर काम नगर्ने खालको हुनुपर्छ ।
मोर्चा त बनाउनुभयो, तर एउटै पार्टीभित्र पनि २,३ धारका विचार पनि देखिन्छन् । यस्तोमा तपाईंहरूको मोर्चाले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ त ?
हाम्रा पुरानाहरू कुन पार्टीमा यस्ता धार थिएन र छैन ? अहिले म तपाईंलाई सोध्छु, राप्रपामा छैन ? कांग्रेसमा छैन ? एमालेमा छैन ? माओवादीमा छैन ? त्यसमा पनि विभिन्न पार्टीहरूबिच मिलेर बनेको मोर्चामा धारहरू हुनु भनेको स्वाभाविकै हो । धारहरू हुँदैमा समस्या आइहाल्छ भन्ने पनि होइन । अग्रगामी सोचका साथ अगाडि बढ्ने हो, त्यस्तो केही समस्या हुँदैन ।
मोर्चाको नाम फरक छ, तर त्यसमा नेताहरू उही त छन् । तपाईंहरूले अब केही फरक गर्नुहुन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ? तपाईंहरूको कार्ययोजना के हुन्छ ?
हाम्रो घोषणापत्रमा हेरौँ न, त्यसमै भनिएको छ नि । अहिले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि कसरी समाप्त गर्ने भन्नेमा चारैतिरबाट षड्यन्त्र हुँदैछ । मुलुकको आवश्यकता त सुशासन दिने हो नि ! अहिले हेर्नुस् त, कुन फिल्डमा सुशासन छ रु कुन फिल्डमा स्थिरता छ ? अनि कुन तह–तप्काले यो सरकारबाट राहत महसुस गरेका छन् रु अनि भन्नुस् त, विगतका सरकार र अहिलेको सरकारमा के फरक छ ? केही फरक भएन नि ! पहिलेका सरकारसँगभन्दा जनता अहिले बढी सशंकित छन् । निजी क्षेत्रलाई अहिले जसरी पेलिएको छ, त्यसले मुलुक समृद्ध बन्ला र !
रह्यो मोर्चा र नेताको कुरा– मोर्चामा नेताहरू उही भए पनि समयसापेक्ष सोच लिएर कार्यसम्पादनमा लाग्ने विचार भएकाहरूको जमघट छ । त्यही भएर हामीले आफ्नो एजेण्डा जनतामाझ लिएर जाने कार्ययोजना नै सार्वजनिक गरेका छौँ । वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अहिले मुख्य दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपाको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
यिनीहरूको भूमिका भन्ने हो भने अहिले निरीहजस्तै देखिन्छ । यिनीहरू कुनै प्रतिपक्ष जस्तो देखिन्छ र ? कांगे्स आफ्नै पीडामा रुमल्लिएको छ, उसलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नबाटै फुर्सद छैन । एमाले आफैँ कसरी हुन्छ नेतृत्व बचाउने दाउमा लागेको देखिन्छ । नेकपाको हाल पनि उस्तै छ । यिनीहरू कोही कतै पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् त ? बरु अमरेश कुमार सिंह प्रतिपक्षमा छन, रास्वपाभित्रकै अन्य केही साथीहरूले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । ती दल भोलिका दिनमा कुन एजेण्डा लिएर जान्छन् तराई मधेसमा ? हामीले यो गर्यौँ भन्ने के देखाउँछन् रु संसदमा किसानका समस्या, युवाका समस्या, बेरोजगारीको समस्या, महँगीको समस्या, बोर्डरमा सर्वसाधारणले भोगिरहेको समस्या कसले उठाइदिने रु यो काम त प्रतिपक्षको हो नि ! हामी पनि मुलुककै जिम्मेवार पार्टी हौँ । ठिकै छ, साना पार्टीहरू, जसको संसदमा प्रतिनिधित्व छैन, सदन नभए पनि सडक त हाम्रो छ नि ! प्रदेशमा हामी छौँ नि ! हामी त्यहाँबाट कुरा उठाउँला । यो मुलुकमा कुनै पनि परिवर्तन सरकारमा गएर हुन्छ र ? परिवर्तन त सडकबाटै हुँदोरहेछ ! संसदमा प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने काम अब हामी सडकबाटै जनदबाब सिर्जना गरेर गर्छौं ।
केन्द्रमा रहेका मुख्य दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपा प्रदेशमा बारम्बार सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्नु, भइरहेको सरकारलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
अहिले गडबडीमाथि गडबडी गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकार फेर्ने निर्णय केन्द्रमा गर्ने, अनि प्रदेशलाई दोष दिने जस्तो भइरहेको छ । कांग्रेसले नेकपा र एमालेसँग बस्दिनँ भन्ने, त्यसपछि उनीहरू पनि भइरहेको सरकार अस्थिर बनेपछि विकल्प खोज्नेतर्फ लागेका छन् । अब के कारण हो ? किन मतभेद बढ्यो ? यो त तिनै पार्टीहरूलाई थाहा होला । अब यहाँ आफ्नो मान्छे राख्ने र हटाउने खेलकै कारणले अहिले प्रदेशमा समस्या सिर्जना भएको हो । यी केन्द्रीय नेताहरूको काम जनतालाई गुमराहमा राखिरहन खोज्ने जस्तो देखियो । यहाँ कुन राजनीतिक दल यस्तो छ, जसले प्रदेशमा ठिक छ, अब तपाईंहरू स्वतन्त्र रूपले काम गर्नुस् भन्छ ? कोसँग गठबन्धन बन्न सक्छ, बनाउनुस्, मिलाउनुस् भनेर कुनै दलको नेतृत्वले भनेको छैन ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा यसअघि तपाईंले ५ वर्ष काम गरिसक्नु भएको अनुभव छ । त्यसपछि बनेका सरकारहरूले यो प्रदेशका लागि गरिरहेको कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहन्छ ?
अहिलेका सरकारहरूले केही गरेकै छैनन् । बसेर कुर्सी र बजेट बाँडफाँट गरेर खानु बाहेक के गरेका छन् ? २।४ वटा ऐन बनाएका छन् । जनतालाई राहत हुने गरी केही काम गरेका छैनन् । अहिलेको सरकारले त बजेटलाई भागबन्डाको सिकार बनाएको छ । सत्ताधारीहरूले बजेट आफ्नै क्षेत्रमा थुपार्ने काममात्र गरेका छन् । यस्तो काम नैतिकताविहीनहरूले मात्र गर्नसक्छ । त्यस्तो काम यो सरकारबाट भएको छ । सत्ता जोगाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् ।
जसपा नेपाल पनि मधेस सरकारको नेतृत्व लिन प्रयासरत छ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । अहिलेसम्म कुन–कुन पार्टीसँग छलफल भयो र के कुरा भयो ?
राजनीति गर्ने हो भने सरकारमा आउने र जाने क्रम निश्चय नै बन्छ । हामी सरकारमा जाँदैनौँ, सहभागी हुँदैनौँ भन्ने कुरा छैन । हेर्दै जानुस्, परिस्थिति बन्यो भने जान पनि सकिन्छ । कुन पार्टीसँग छलफल हुँदैछ भन्ने कुरा पछि तपाईंलाई थाहा भइहाल्छ, केही दिन पर्खिनुस् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सभाको कार्यकाल अन्तिम वर्षमा पुग्दा सत्ताको भागबन्डाको खेलमा लाग्नु उचित हुन्छ ?
एक वर्षमात्र बाँकी छ भन्दैमा यिनीहरूलाई लुट्न, प्रदेशहरूलाई समाप्त गर्न त दिनुभएन नि १ जुन हिसाबले अहिलेको सरकारले काम गर्दैछ, प्रदेशका कर्मचारीलाई गएर सोध्नुस् त, कति प्रताडित छन् ? किसानले के राहत पाएका छन् ? सर्वसाधारणले यो सरकारबाट के अपेक्षा गरेका थिए, के पाए त ? म मुख्यमन्त्री हुँदा बनाएको लोक सेवा, अहिले त्यसमा धमाधम भर्ना हुँदैछ । मैले बनाएको नीति आयोग अहिले काम गर्न थालेको छ । मैले बनाएको संरचनाबाहेक केही गर्न सकेको छ त यिनीहरूले ? मैले नै बनाइदिएको कानुनलाई टेकेर यो सरकार बजेटको माध्यमबाट सिट कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बाहेक अरु प्रत्यक्ष जनतालाई राहत हुनेगरी केही काम गरेको छैन ।
स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा के–कस्ता मुद्दा उठाउने योजना छ ?
हाम्रो एजेण्डा अहिलेको अवस्थामा कांगे्रस, एमाले र माओवादीहरूले प्रदेशहरूलाई कमजोरमात्र बनाउन खोजे, उनीहरूसँग त परिवर्तनको अनुभूति हुँदै भएन, त्यही एजेण्डालाई बोकेर नयाँ पार्टीका रूपमा आएको रास्वपा झन् खराब भएर निस्कियो, यो सरकारले त झनै केही गर्न सकेन । यहाँ बोर्डर सुरक्षा गरेर बसेका सर्वसाधारणहरू जीवनयापनका लागि २,४ किलो सामान ल्याउन खोज्दा सुरक्षाकर्मीबाट दुर्व्यहार झेल्नुपर्ने । ठुलाठुला तस्करले रातारात ट्रकका ट्रक सामान ओसारपसार गर्ने काम अहिले पनि जारी नै छ । सुशासनको नाममा अहिले पनि त्यही अवस्था छ । यो सरकारले केही गरेकै छैन, एउटा सिन्को पनि भाँच्ने काम गरेको छैन । हो, एउटा कामचाहिँ गरेको छ, चारैतिर आतङ्कैआतङ्क सिर्जना गरेको छ । रोड विस्तारको नाममा वीरगञ्जको अवस्था हेर्नुस् । व्यापारी, किसान सबै आतङ्कित छन् । ‘मधेसी छौरा’को नाममा भोट पाएर जाने, अनि मधेसकै लागि केही नगर्ने ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कति जना मधेसका जनता छन् ? यी सबै चिज जनताले मनन् गरेका छन् । अबको चुनावमा भोट माग्ने क्रममा हामी सोध्छौँ नि, यो सरकारबाट कुन किसिमको राहत पाउनुभयो ? विगतको सरकारभन्दा अहिलेको सरकारमा के फरक पाउनुभयो ? नश्लीय चिन्तन बोकेको सरकार र यो सरकार उस्तै हो । जनतामाझ जान अहिले त मुद्दै मुद्दा छन् ।
सत्तारुढ दल रास्वपाले चितवनमा गरेको महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजीको विषय प्रवेश भयो । प्रदेश सभा खारेज हुन सक्ला ?
यो सरकारको हुती छ प्रदेशसभा खारेजीको ? प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिलाको सर्त याद छ होला नि १ संघीयतामाथि कुनै आँच आउँदैन, यसलाई झन बलियो बनाएर लान्छु भनेको हैन ? अनि अहिले यसलाई खारेज गर्न सक्ने हिम्मत छ ? स्वायत्त मधेसी युवाहरूको कुर्बानी, बलिदानीबाट आएको संघीयता हो । बालेनजीले यहाँ आएर भन्नुभएको छ, संघीयतामाथि कुनै आँच आउँदैन । त्यही भएर विश्वस्त पनि छौँ । तैपनि संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल उल्लेख छ । अनि प्रदेश सभा खारेजको हौवा फिँजाएर हुन्छ ? त्यसको लागि पहिला त संविधान नै खारेज हुनुपर्यो । हो, संविधान रहेन भने यो किसिमको चिन्तन आउनसक्छ । यो संविधान रहुन्जेल प्रदेश सभा खारेजीबारे कसैले नसोचे पनि हुन्छ ।