हायर पर्चेज कम्पनीको नीतिमा फेरबदल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन विक्रीका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने हायर पर्चेज कम्पनीको नीतिगत व्यवस्थामा फेरबदल गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम स्वीकृति लिएर सञ्चालन हुने हायर पर्चेज कम्पनीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामा फेरबदल गरेको हो । साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो– २०२६ चलिरहेको छ । सोही समयमा सवारीसम्बन्धी कम्पनीका लागि नीतिगत संशोधन भएको हो । हाल नेपालमा अग्नि, बतास, हुलास फिन सर्भ, जगदम्बा, मनकामना, एम.ए.डब्लू, ओम्नी, सिप्रदी, स्याकार र भेन्चर हायर पर्चेज गरी १० वटा हायर पर्चेज कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । यी कम्पनीहरूले व्यक्तिगत तथा संस्थागत ग्राहकहरूलाई सवारीसाधन, मेसिनरी र उपकरण खरिदका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (छैठौँ संशोधन, २०८३) गर्दै यसको परिभाषलाई विस्तार गरेको छ । जसअनुसार, हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा घरायसी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारीसाधन, मेशिनरी औजार, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर, डिस वासरजस्ता विद्युतीय उपकरणलगायत अन्य उपकरण खरिद गर्न किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटी हो । यस्तो कर्जामा सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भएपछि मात्र वस्तुको स्वामित्व ग्राहकमा हस्तान्तरण हुन्छ । कम्पनीहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा छैठौँ संशोधन गरी नीतिगत प्रावधानहरू लागु गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । थप व्यवस्थाअनुसार, अब यस्ता कम्पनीका संस्थापक र सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत योग्यता र व्यावसायिक निष्ठाको उपयुक्तता परीक्षण (फिट एण्ड प्रपर टेस्ट) अनिवार्य गरिएको छ भने कम्पनीले प्रत्येक १० वर्षमा इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने नियम ल्याइएको छ । सो समयमा पुनः सञ्चालकहरूको योग्यता परीक्षण गरिनेछ । कम्पनीहरूले कुनै एक मात्र ब्रान्डको व्यापारमा एकाधिकार नगर्नका लागि अनिवार्य रूपमा बहुब्रान्ड उत्पादनहरूमा लगानी गर्नुपर्ने र सोको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हायर पर्चेज कम्पनी स्थापना गर्न चाहने वा सञ्चालक बन्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि योग्यता तोकिएको छ । २१ वर्ष उमेर नपुगेका, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका, वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको ३ वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिहरू सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका र बैंकको ऋण दुरुपयोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि अयोग्य ठहर गरिएको छ । संस्थापकहरूले कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक परे थप पुँजी लगानी गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत देखाउनुपर्नेछ । अब कम्पनीले आफ्नो कोषको लागतलाई आधार मानेर मात्र ब्याजदर तोक्न पाउनेछन् । प्रकाशित दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी हेरफेर गर्न पाउने छैनन् । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा ३ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइनेछ । यससँगै सेवा शुल्कबापत स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म ग्राहकसँग लिन पाइनेछ । “सवारीसाधनको कर्जाको हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि तोकिएको लोन टु भ्यालु रेसियो नै लागु हुनेछ । तर, कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई आवश्यकताअनुसार, अन्य संस्थारनिकाय मार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा लागतभन्दा वढी नहुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न बाधा पर्ने छैन,” शंशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबारको विस्तृत विवरण, ठूला ऋणीहरूको सूची र वित्तीय सूचकहरू त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण
विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा मात्र ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरे कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई निश्चित अवधिको लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गरेपपछि सुपरिवेक्षण विभागलाई ७ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ । कम्पनीले आवश्यकताअनुसार सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने र सम्पर्क कार्यालय खोलेको जानकारी १५ दिनभित्र जानकारी दिनुपर्नेछ । सम्पर्क कार्यालयहरूको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्तिको मृत्यु भए वा अंशबण्डा भएमा हकदार वा निजहरूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी १५ दिनभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने शेयरधनीको शेयर खरिदरविक्री वा नामसारी गरेको १५ दिनभित्र जानकारी दिनुपर्नेछ ।