शासकीय अराजकता अन्त्यको मागदेखि समयमै महाधिवेशनको प्रतिबद्धतासम्म

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका यथावत् राख्नेदेखि समसामयिक विभिन्न विषयमा १६ बुँदे निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले १६ बुँदे निर्णय गरेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए। कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई गम्भीर रूपमा लिँदै यस प्रक्रियाका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वास जोडिनु कांग्रेसको भनाइ छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानवअधिकार संविधानका आधारभूत मान्यता रहेकाले यसलाई संकुचित गर्ने गरी कुनै संशोधन हुन नसक्ने निर्णय कांग्रेसको छ । संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउन संविधान संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले आवश्यक पहलकदमी र अग्रसरता कायम राख्ने कांग्रेसको निर्णय छ । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि त्रासको वातावरण अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले यसप्रति ध्यान दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । उद्यम मैत्री कानुन, स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य कर नीति, लगानी सुरक्षा, सहज कर्जा तथा उत्पादनमूलक र श्रम प्रधान उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निजी क्षेत्रमा अनावश्यक धरपकड गर्ने, गैरकानुनी खानतलासी गरी आतंकित गर्ने जस्ता कार्यले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको भन्दै कांग्रेसले यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । कांग्रेसले संसदीय मर्यादा, सुशासन र शासकीय जबाफदेहितामा गम्भीर बन्न सरकारलाई भनेको छ । पछिल्लो समय सत्तारूढ सांसदबाट संसदीय समितिमा भइरहेका अमर्यादित गतिविधिप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले स्वतन्त्र प्रेसले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तै, भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन यथाशीघ्र गर्न कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ग्यासको हाहाकार समाधानका लागि नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले बिजुलीमा लगाएको भ्याट फिर्ता गर्न माग गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्न कांग्रेसले सरकारलाई भनेको छ । सामाजिक सद्भावप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कांग्रेसले देवानगञ्ज घटनाबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले राजदूतहरू तत्काल नियुक्ति गर्दै कूटनीतिक रिक्तताको अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।कांग्रेसले १५ औँ महाधिवेशन समयमै गर्ने निर्णय लिएको छ । २०८३ असोज १६ देखि १९ सम्म महाधिवेशन हुने कांग्रेसले बताएको छ । कांग्रेसले अद्यावधिक गर्न छुटेका सदस्यलाई समय दिने निर्णय लिएको छ । यस्तै, १५ औँ महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि कांग्रेसले सभापति गगन थापाको अध्यक्षतामा महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । कांग्रेसले भ्रातृ संगठनका विधान पारित गरेको छ ।