उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले निशाना बनायो, तिनै बने संकटमा राज्यको सहारा

काठमाडौं। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ इतिहासले यस्ता विडम्बनापूर्ण पाठ सिकाउँछ, जुन कुनै उपन्यासको कथाभन्दा कम रोचक हुँदैन। रास्वपाको सरकार गठन भएयता निजी क्षेत्रविरुद्ध देखिएको आक्रामक शैली र मुलुकमाथि विपद् पर्दा त्यही निजी क्षेत्रबाट पोखिएको उदार सहयोगको कथा ठ्याक्कै यस्तै विडम्बनाको उदाहरण बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार गठन गरेको रास्वपाले सत्तामा आएको केही समयमै विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगी,व्यवसायीहरूमाथि धरपकड सुरु गर्‍यो। विभिन्न आरोप लगाउँदै सरकारले लगातार व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन थालेपछि निजी क्षेत्र नै सरकारसँग पूर्ण रूपमा त्रसित बन्न पुग्यो। पुरानो फाइल फेरि खोल्ने भन्दै एकपछि अर्को व्यवसायीलाई निशाना बनाइँदा केही व्यवसायी त विदेशतिरै पलायन भए। यो क्रम सरकार गठन भएको १०० दिनसम्म रोकिएन र यति हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श जस्ता निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै धरपकड रोक्न आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यसलाई वास्ता गरेनन्। यस क्रममा सबैभन्दा बढी दमन र दुःख खेप्नुपर्ने समूह बन्यो शंकर ग्रुप। समूहका संस्थापक शंकर गोल्यान अहिले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्, र समूहका अन्य सञ्चालकहरू भागाभागको अवस्थामा छन्। यस्तै, विभिन्न आरोप लगाउँदै सरकारले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको समूह हो(जाउलाखेल ग्रुप, जससँग राजबहादुर शाह आबद्ध छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि सरकार गठनसँगै निशानामा परेका थिए र उनको पक्राउलाई सरकारले आफ्नो ूबहादुरीू का रूपमा जनतासामु प्रस्तुत गरेको थियो। कुनै मुद्दा वा आरोप नै दर्ता नगरी पक्राउ परेका थिए शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा भने विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका थिए कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष विक्रम पाण्डे। तर भदौं १० गते तिब्बत क्षेत्रबाट आएको बाढीले रसुवा नाका, नुवाकोट र धादिङका बस्तीहरू बगाउँदै हजारौं जना बेपत्ता बनाएपछि चित्र नै फेरियो।सरकारले जसलाई दोषी देखाएर पक्राउ गरेको थियो, तिनै व्यवसायीले सबैभन्दा पहिले सहयोगको घोषणा गरे र राज्यलाई आर्थिक सहारा दिन अग्रसर भए। सबैभन्दा बढी दमन बेहोरेको शंकर ग्रुपले नै ४ करोड रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गर्‍यो। जाउलाखेल ग्रुपका राजबहादुर शाहले ३ करोड, शेखर गोल्छाले १ करोड ५० लाख, रमेश शर्माले १ करोड ५० लाख र विक्रम पाण्डेले १ करोड रुपैयाँ योगदान गरे। यसरी हेर्दा सरकारको सबैभन्दा बढी रोषमा परेका व्यवसायीहरू नै संकटको घडीमा सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा उदार सहयोगी बनेर देखा परे। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत ८३ उद्योगी तथा व्यापारिक समूहले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ६० करोड २ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्, र यो सहयोगको क्रम मंगलबार पनि रोकिएको छैन। सरकारसँगको सम्बन्ध जति नै तितो, दमनकारी र अविश्वासपूर्ण किन नहोस्, मुलुकमाथि संकट आइपर्दा निजी क्षेत्र सदैव राज्य र सर्वसाधारणको पक्षमा उभिने गरेको छ। जसलाई राज्यले शत्रु ठान्यो, तिनै अन्ततः राज्यको साहारा बने।