ग्रीन आर्मी प्रकरणमा असोज ५ गते सर्वोच्चमा छलफल

काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक संरचना खडा गर्दै गतिविधि गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको एक विवादमा असोज ५ गतेका लागि अन्तरिम आदेशमाथि छलफल हुने तय भएको छ । ग्रीन आर्मी नेपालको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्चमा परेको रिटमा सोमबार (भदौ २९) सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले आगामी असोज ५ गते छलफलमा उपस्थित हुन सरकार र सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदकतर्फ सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ग्रीन आर्मी नेपालसहितलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा झिकाएको छ । सैन्य भेषमा गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लागेको ‘ग्रिन आर्मी’ संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जालगायत विषयमा समेत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत सर्वोच्चबाट आदेश भएको छ । भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतमा खटिएको ग्रीन आर्मीले गैरकानुनी रूपले नाममा ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ भएको संरचनाका रूपमा गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको हो ।