सबै विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले ‘राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अघि बढाएको उक्त विधेयक २०८३ असोज ५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भएको हो । यो विधेयक २०८३ असार १६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो । असार २५ गते सभामा प्रस्तुत भई समितिमा दफावार छलफलपश्चात समितिले गत असोज १ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि यस विधेयकले ५६ वर्ष पुरानो ‘राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७’ लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्नेछ । विधेयकले विद्यालय तहका किशोर–किशोरीहरूमा राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, नैतिक आचरण र नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै विपद् तथा संकटका बेला परिचालन हुन सक्ने दक्ष स्वयंसेवक जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। विधेयकअनुसार विद्यार्थीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरी तालिम दिइनेछ । जसअनुसार जुनियर डिभिजनमा कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत १३ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष ननाघेका विद्यार्थी हुनेछन् । यसैगरी सिनियर डिभिजनमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत १६ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेका विद्यार्थी हुनेछ् ।

तालिम सञ्चालनका लागि विद्यालय छनोट गर्दा सामुदायिक, दुर्गम, सीमान्तकृत तथा सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । तालिममा सहभागी हुन अभिभावक वा संरक्षकको कबुलियतनामा आवश्यक पर्नेछ भने विद्यार्थीले अनिवार्य शपथ लिनुपर्नेछ । विद्यार्थीहरूलाई तालिम दुई चरणमा प्रदान गरिनेछ । पहिलो चरण विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमै हुनेछ भने दोस्रो चरण सेवा दलको शिक्षालय (क्याम्प) मा सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो चरणको तालिम अवधिभर क्याडेटहरूलाई सरकारले निःशुल्क आवास, राशन खाना तथा बीमाको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । तालिम अवधिभर प्रशिक्षण दिन नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिक खटाइनेछ । तालिममा अनुशासन उल्लंघन गरेमा, शारीरिकरमानसिक रूपमा अक्षम भएमा वा फौजदारी अभियोग लागेमा सफाइको मौका दिएर शिक्षालय प्रमुखले तालिमबाट हटाउन सक्ने प्रावधान छ । तालिम सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि क्याडेटहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । विधेयकको दफा १९ मा राष्ट्रिय आवश्यकताका बखत तालिम विस्तार र परिचालन गर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक देखेमा विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा तालिम लिन चाहने अन्य नागरिक वा संस्थाको निवेदनका आधारमा तालिम दिन सकिने बाटो खुला गरिएको छ । यसरी तालिम लिएका क्याडेट तथा नागरिकहरूलाई विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, पर्यावरण तथा सम्पदा संरक्षण र सार्वजनिक सेवाजस्ता विविध क्षेत्रमा सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्नेछ । राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री र संरक्षक रक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा दलको नीतिगत निर्णयका लागि रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव र शिक्षा सचिवसहितको ६ सदस्यीय ‘निर्देशक समिति’ रहनेछ । दलको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षका लागि ‘महानिर्देशक’ नियुक्त गर्नेछ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (क) को ‘राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति’ कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको यस ऐन तर्जुमा गर्दा भारतको ‘नेसनल क्याडेट कर्प्स (एनसीसी) एक्ट, १९४८’ को अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरिएको विधेयकको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।