शिक्षामन्त्रीको घोषणामाथि प्रश्नैप्रश्न, ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार (कात्तिक १८) साँझ सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गरे – “वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ ।” उनले थप लेखेका छन्, “वर्षौंदेखि ओगटिएको त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएका छौँ । हामीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि त्रिविको गुमेको गरिमा फर्काउन र यसका सम्पत्तिको पूर्ण संरक्षण गर्न दृढ कदम चाल्ने संकल्प लिएका थियौँ ।” मन्त्रीको उक्त घोषणाले सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा पायो । वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने सरकारको कदम भन्दै धेरैले खुसी व्यक्त गरे । तर, मन्त्रीको घोषणापछि एउटा आधारभूत प्रश्न उठेको छ, वास्तवमै त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता आएको हो ? यदि आएको हो भने कहाँबाट, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट आयो त ? मन्त्रीको जग्गा फिर्ता ल्याएको घोषणाबारे त्रिविका अधिकारीहरू आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, विश्वविद्यालयको जग्गा वास्तविक रूपमा भोगचलनमा फिर्ता आएको छैन । केही संस्थालाई जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरिएको हो । खाली गर्न पत्राचार गर्नु र जग्गा फिर्ता हुनु फरक विषय हुन् । त्रिविका एक अधिकारीले भने, “सम्झौता सकिएका जग्गाको व्यवस्थापनमा त्रिवि लागिरहेकाले उक्त जग्गालाई मन्त्रीले फिर्ता भएको भन्नुभएको होला । अब थप नवीकरण नहुने भएकाले सो जग्गा फिर्ता भएको भनिएको हुन सक्छ ।” तर, सम्झौताको म्याद सकिनु र जग्गा विश्वविद्यालयको वास्तविक नियन्त्रणमा आउनु एउटै कुरा होइन । सम्झौता सकिएपछि पनि सम्बन्धित संस्थाले संरचना हटाएर जग्गा खाली नगरेसम्म विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न सक्दैन । यहीँनेर मन्त्रीको घोषणाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो । मन्त्रीले ‘स्टन्ट’का निम्ति सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखिन्छ । त्रिविका प्रवक्ता नविन्द्र भण्डारीका अनुसार, त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेका संघसंस्थाहरूले भोगचलन गरिहेका छन् । त्रिविले पत्र काटेका जग्गाहरूको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । उपभोग गरिरहेका तथा सेवा दिइरहेका हिजोको अवस्थामा नै सञ्चालनरत छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेको आफ्नो जग्गा फिर्ता गराउन गत वैशाख ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामार्फत विश्वविद्यालयको जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई तोकिएको समयभित्र जग्गा खाली गर्न र सम्झौता नवीकरण नभएका क्षेत्र खाली गराउन आग्रह गरेको थियो । जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयका आन्तरिक अभिलेखलाई आधार बनाएर जग्गा फिर्ती अभियान अघि बढाइएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यक्ति तथा संस्थाले उपयोग गरिरहेको जग्गाको विवरण संकलन गरी अनधिकृत संरचना हटाउने र विश्वविद्यालयको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ३५ दिनको समयसीमा दिएर अघि बढाएको अभियानको उद्देश्य वर्षौँदेखि विश्वविद्यालयको नियन्त्रणबाहिर रहेका जग्गा फिर्ता ल्याउनु थियो । तर, सूचना जारी भएको सात महिना बितिसक्दा पनि अभियानले अपेक्षित परिणाम दिएको छैन । त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको अवस्थामा त्यसको ठूलो हिस्सा अझै विश्वविद्यालयको वास्तविक नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । अर्थात्, जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गर्ने, सम्बन्धित संस्थालाई पत्राचार गर्ने र जग्गा वास्तविक रूपमा फिर्ता लिने प्रक्रियाबीच अझै ठूलो समस्या छ । त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार, केन्द्रीय कार्यालय परिसरमै मात्रै २१ वटा संस्थाले विश्वविद्यालयको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । तीमध्ये केही संस्थालाई अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको छ । तर, पत्राचारपछि जग्गा खाली भयो कि भएन भन्ने विषयमा विश्वविद्यालयले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । “अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न केही संस्थालाई पत्राचार गरिएको छ । एक रोपनी जग्गा पनि फिर्ता आएको छैन । पत्राचारका आधारमा जग्गा फिर्ता भनिएको हो ?” ती अधिकारीको प्रश्न छ । जग्गा फिर्ता भएको दाबी गर्नुअघि कुन संस्थाले कति क्षेत्रफल खाली गर्यो, कुन जग्गा विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आयो र कुन जग्गाको सम्झौता मात्रै समाप्त भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ७०५ रोपनी जग्गाका विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा पत्राचार भइसकेको छ । तर, ती जग्गा अझै भोगचलनमा आइसकेका छैनन् । यसले मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको ‘जग्गा फिर्ता ल्यायौँ’ भन्ने दाबी र मन्त्रालयकै स्रोतले बताएको वास्तविक अवस्थाबीच विरोधाभास देखाएको छ ।
७०५ रोपनी जग्गा कहाँबाट फिर्ता आयो ?
मन्त्रीको घोषणाप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले प्रश्न उठाएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस अनेरास्ववियुका संयोजक हिक्मतबहादुर बुढाका अनुसार, हालसम्म विश्वविद्यालयको एक रोपनी जग्गासमेत वास्तविक रूपमा फिर्ता आएको छैन । उनले मन्त्रीको घोषणालाई आधारहीन प्रचारका रूपमा व्याख्या गर्दै ७०५ रोपनी जग्गा कहाँबाट, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता ल्याइएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कसको कब्जामा छ, फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कसले लिएको छ भन्ने विषय पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको माग छ । त्यस्तै, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशी पनि शिक्षामन्त्रीलाई सस्तो प्रचारबाजीभन्दा माथि उठेर तथ्यांकसहित जवाफ दिन आग्रह गर्छन् । उनले कुन–कुन स्थानको कति जग्गा फिर्ता भयो, कति जग्गा अझै अतिक्रमणमा छ र बाँकी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले के–कस्ता कदम चालिरहेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय भएकाले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेर मात्रै नपुग्ने र त्यसको प्रमाण तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूको माग छ । त्रिविको जग्गा अतिक्रमणको विषय नयाँ होइन । विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, संस्था र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखाएको हो । त्रिविले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसलाई फिर्ता ल्याउने उद्देश्यसहित गत वैशाख ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । तर, सात महिनापछि पनि जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया ठोस नतिजामा पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको मन्त्रीको दाबीलाई पुष्टि गर्ने स्थानगत विवरण, जग्गाको क्षेत्रफल, फिर्ता भएको मिति र भोगचलन हस्तान्तरणको प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि ७०५ रोपनी जग्गा साँच्चै फिर्ता आएको हो भने त्यसको अभिलेख विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्ने हो । जग्गाको नक्सा, कित्ता नम्बर, साविकका उपभोगकर्ता र हालको भोगाधिकारको अवस्थासहित विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । तर, विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू नै त्यसबारे अनभिज्ञ रहेको बताइरहेका छन् । यसले सरकारी घोषणाको आधार के हो भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ । “त्रिविले सूचना प्रकाशन गरी पत्राचार समेत गरेपश्चात माथि उल्लेखित सबै संघ संस्थाहरूमध्ये केहीले फिर्ता लिन, केहीले नवीकरणका लागि, केहीले सम्झौता गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेकोले उक्त जमिनहरू त्रिवि स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने गरी फिर्ता आएकोमा कुनै दुविधा छैन,” त्रिविले भनेको छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासन दुवैको जिम्मेवारी हो । जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको भए त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्छ । कति जग्गाको सम्झौता नवीकरण भएन ? कति संस्थाले स्वेच्छाले जग्गा खाली गरे ? कति जग्गा कानुनी प्रक्रियामा छन् ? कति जग्गा विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ? यिनको विवरणको अभावमा मन्त्री घोषणा गर्न हतारिएको देखिन्छ ।