जेन्जी पुस्ताको तर्फबाट वार्ताका लागि यस्तो प्रस्ताव

काठमाडौं । जेन्जी पुस्ताले औपचारिक प्रस्तावसहित अन्तरिम सरकार गठनको माग अघि सारेका छन् ।

प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार नयाँ सरकार पुराना दलहरूको प्रभावभन्दा पूर्णतया स्वतन्त्र रहनुपर्ने र यसको नेतृत्व जेन्जी पुस्ताकै हातमा दिनुपर्ने माग गरिएको छ । जेन्जी पुस्ताले शान्ति र स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउँदै सम्पूर्ण हिंसात्मक गतिविधि रोक्ने, नागरिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र राष्ट्रिय एकताको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रस्तावमा सेनादेखि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्मका सुरक्षा निकायलाई पुनः जनसेवामुखी बनाइने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरिएको छ । यी निकायहरूलाई मात्र बल प्रयोग गर्ने संस्थाको रूपमा होइन, नागरिकको सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने संयन्त्रको रूपमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । जेन्जी पुस्ताले देश संकटको मोडमा पुगेको भन्दै पुराना दलहरूले समाधान दिन असमर्थता देखाएको कारण अब नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन नै राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम गर्ने एक मात्र विकल्प भएको दाबी गरेको छ ।

जेन्जी पुस्ताले राष्ट्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि निम्न पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ:

मुख्य मागहरू

१. अन्तरिम सरकार गठन
जेन्जी पुस्ताको नेतृत्वमा स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार गठन गरी पुराना दलहरूको प्रभावबाट बाहिर निस्कनुपर्ने माग।

२. शान्ति र स्थायित्वको प्रत्याभूति
सबै हिंसात्मक गतिविधि तुरुन्त रोक्नुपर्ने, सुरक्षा निकायलाई जनमुखी सेवा केन्द्रित बनाउने र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने लक्ष्य।

३. प्रतिनिधि सभा विघटन
जनताको विश्वास गुमाइसकेको वर्तमान प्रतिनिधि सभालाई तत्काल विघटन गरी राजनीतिक स्पष्टता ल्याउने माग।

४. संविधान पुनर्लेखन वा संशोधन
नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालको संविधान निर्माणका लागि खुला छलफलसहितको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह।

५. नयाँ निर्वाचनको तयारी
अन्तरिम कालपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रत्यक्ष जनसहभागितामा आधारित निर्वाचनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व स्थापनाको प्रस्ताव।

तत्कालीन कार्ययोजना

आन्दोलनकारी पक्षले पाँचवटा क्षेत्र — शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा र सञ्चार — मा संरचनात्मक सुधारको माग राख्दै लुटिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका युवाहरुलाई “सहिद” घोषणा गरी परिवारलाई राहत र सम्मान दिनुपर्ने माग पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको छ।