निजी क्षेत्रको ८० अर्ब बराबर सम्पत्ति नष्ट, दोषीमाथि कारवाही गर्न माग

काठमाडौं । जेनजी आक्रमणबाट निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति ब्यहोरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । महासंघले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणले यस्तो देखाएको महाससंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । विशेषगरी ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानी बाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय विवरणमा दोहोरोपन हुनसक्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतवार भएको छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको माग राखेका छन् । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र माथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएको रूपमा हेरिएको उनले टिप्पणी गरे । महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको तथ्य उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुनाए। साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषी माथि कारवाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारवाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भै निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । युवापुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी लगायतका सेवा लिन सकिने एवं कर बुझाएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइ रहेको छ । छलफलका क्रममा चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।