बीमा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि, सबै सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय

काठमाडौं । लामो समयपछि आम बीमाकर्मीहरुले गर्दै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । सरकारले बीमा नगर्दा आम सर्वसाधारणले पनि विश्वास गर्न नसकेको भन्दै बीमाकर्मीहले गुनासो गर्दै आईरहेका थिए । सरकारले सरकारी सम्पत्ति पनि बीमा गर्ने भएको छ । नेपाली बीमा क्षेत्रमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्थामा हालको निर्जीवन बीमा बजार दोब्बर भन्दा बढिले बृद्धि हुनेछ । सबै सरकारी सम्पत्तिको एकै पटक बीमा गर्न नसके पछि भवन, सवारी साधनको मात्रै बीमा गरेको अवस्थामा पनि अर्बौ रुपैयाँ बीमा शुल्क थप हुनेछ भने बीमाको बजार थप विस्तार हुनेछ । विनासकारी भुकम्प होस् वा कुनै प्राकृतिक क्षति सरकार आफैले सम्पूर्ण क्षतिको जोखिम आफै लिदै आईरहेको थियो । जेनजी आन्दोलनपश्चात् सिंहदरबारदेखि देशभर रहेका सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भएसँगै असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी सबै सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो बीमा क्षेत्रको लागि ठूलो उपल्ब्धी समेत होे । बीमा प्राधिकरणले प्रत्येक बर्षको सुझावमा सरकारी सम्पत्तिको बीमालाई पनि बारम्बार झक्झकाउदै आईरहेको बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी बताँउछन् । सरकारको यस निर्णयलाई आम बीमाकर्मीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । जेनजी आन्दोलनका नाममा विध्वंसात्मक तरिकाले सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी गरिएपछि सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी भौतिक संरचना पनि बीमा गर्ने कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । हालसम्म सरकारी सम्पत्ति तथा गाडीको कुनै पनि बीमा गर्ने अभ्यास छैन । तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको हुँदा त्योबाहेक सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिएको छैन । जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्ने गरी बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिलेसम्म सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य भएकाले त्यो हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी सरकारका लागि सिकाइ भएको हुनाले पनि बीमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताएका छन् । बीमा प्राधिकरणले चालु आवको बजेट निर्माणअघि नै सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारी बजेटमा चालु खर्चको सीमितता भएकाले त्यसलाइ बजेटमा समेट्न नसकिएको पाण्डेयले बताए । जेनजी आन्दोलनपछि बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्‍यो भन्ने बुझाइका कारण सरकारले नै त्यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्नका लागि सम्पत्ति मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि बीमा प्राधिकरणसँग छलफल गरेर एउटा खाका बनाउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो खालको बीमा योजना बनाउने र सरकारी सम्पत्ति पनि सुरक्षण गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लगाउन केही समय लाग्ने उनले जानकारी दिए । सरकारी सम्पत्ति मूल्यांकन तथा बीमा नभएकाले क्षति आकलन समेत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘जेनजी आन्दोलन प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबार सहित सर्वोच्च अदालत लगायत धेरै सरकारी कार्यलय तथा सवारीसाधन तोडफोड र आगजनी भएको छ, त्यसको मनिटरी भ्यालुमा अनुमानित नोक्सानी समेत हुन सकेको छैन,’ पाण्डेयले भन, ‘क्षतिको तथ्यांक संकलन विपद् प्राधिकरणले गरिरहेको छ, क्षति कति हो भन्ने कुरो निकायगत विवरण मागेर आकलन गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ । करिब एक महिनापछि सबै क्षतिको तथ्यांक आउने छ । सरकारले सरकारी संरचना तथा गाडीको बीमा गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन सहज छैन । सरकारी सम्पत्ति मूल्यांकन, लागत निर्धारण तथा बीमांक रकम निर्धारणमा समस्या रहेको बीमा प्राधिकरणको अध्ययनले नै औल्याइसकेको छ । त्यसैगरी कस्तो खालको बीमा योजना मार्फत सरक्षण गर्ने भन्ने निर्णय लिन जटिल हुने निष्कर्ष समेत प्राधिकरण अध्ययनको छ । त्यसैले उक्त अध्ययनले सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने प्रयोजनका लागि ‘ब्ल्यांकेट बीमा योजना’ उपयुक्त हुने भन्दै सुझाएको पनि छ ।