मन्त्रीको टेन्डर नसकिँदै संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावना

काठमाडौ । मन्त्री पदको टेन्टर अझै बन्द भएको छैन । टेन्डर भर्नेहरू सबै कुनै न कुनै अपराध कर्ममा संलग्न भएकाहरू नै छन् । स्वतन्त्रता र मुक्तिको लामो लडाइँ लडेर आएकाहरूको गलत कदमको लाभ उठाएर तिनलाई विस्थापित गरी सुशासन, पारदर्शिता र सम्वृद्धिको नारा लाउनेहरू कस्ता रहेछन् र मौका पाए तिनले के गर्दा रहेछन् भन्ने अहिले आएको छर्लङ्ग देखिएको छ । एक रातमा सारा देश जलाएर राख बनाउनेहरू र त्यसकै खरानीको थुप्रोमा टेकेर आउनेहरूसँग न त देशको रक्ष गर्ने ल्याकत देखिएको छ न लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र जनताको जीउधनको रक्षा गर्न सक्ने तागत नै । अराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सुशीला कार्कीको असंवैधानिक सरकारमा सामेल हुनेहरूको अनुहार हेर्दा नेपाली युवाहरू कुन बाध्यताले बिदेसिएका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा –एमाले गठबन्धनको सरकार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको राजीनामाका कारण विस्थापित भयो । कथित जेनजी नामको आततायी हमलाबाट देशलाई जेगाउन राजीनामा दिएका ओलीलाई अपदस्त गरिएको प्रचार गरिँदै छ । राजनीतिको कखरा बुझ्नेहरूले पनि अपदस्त केलाई भनिन्छ, क्रान्ति भनेको के हो, परिवर्तन कस्तो हुन्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेको हुन्छ । तर अहिले युएस यूथ ट्रेनिङ लिएका अपराधको धन्दामा संलग्नहरू नेपालको संविधान, संसदीय प्रणाली र सङ्घीयताको बारेमा होस बिग्रेको मान्छेझैँ प्रलाप गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश हुँदा अनेक नौटङ्की गरेर चर्चामा आएकी तर अध्ययन, अनुभव र क्षमताले योग्यता साबित गर्न नसकेकी सुशीला कार्कीको व्यवहार, चरित्र र क्रियाकलापले उनी नै यो देशको प्रधानमन्त्री हुन भनेर विश्वास गर्न नसकिने स्थिति बनेको छ । बेलायतमा घर खरिद गरेर उतै बसोबासको व्यवस्था मिलाएकी कार्की नेपाली काँग्रेस, एमाले–माओवादीको नेकपा मधेशीवादी दलसमेतले अनुमोदन गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतको भूभाग समेटेको नक्सा हटाउने, नेताहरूलाई अश्लील गाली गर्ने, गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेन प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा एउटा पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन जसमाथि मुद्दा नलागेको होस्, जसलाई ढुक्कसँग यत्तिको मन्त्रीलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने आधार होस् । दोस्रो पटकमा मन्त्री परिषद् विस्तारमा बखेडा खडा भयो, तेस्रो पटकमा पनि त्यस्तै भयो, चौथो पटक विस्तार नै हुन सकेन, पाँचौँ पटक त भाँडभैलो नै भयो । अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबिच नै ट्याङट्याङ नमिलेको कुरा बाहिर आएको छ । ओमप्रकाश अर्याललाई जसले गृहमन्त्री बनाएको थियो । अहिले उसैले उसलाई हटाउन दबाब दिइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरको कर्मचारीको तर्फबाट मन्त्री बनेका अर्याललाई हटाएर राजधानीलाई जहिले पनि आतङ्कित गराउने राजु पाण्डेलाई सो पद दिन महानगरका प्रमुखले चर्को दबाब दिइरहेका छन् । अहिले लोकप्रियताका आधारमा मन्त्री बनाइएका र सबैभन्दा मालदार मन्त्रालयहरू लिएर बसेका कुलमान घिसिङ भारतीयहरूको डिजाइनमा नेपाललाई सिद्धाउने कसरतमा लागेका छन् । उनले ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेर विद्युत् प्राधिकरणमार्फत उद्योग बन्द गराउन खेलेको भूमिकाले त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । कतिलाई घिसिङले गरेको कामले देश जोगिन्छ भन्ने पनि ठानेका होलान् तर तिनलाई घिसिङको असली चरित्रको बारेमा केही जानकारी छैन । तिनले त डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइन भनेको पनि बुझेका छैनन् । ती कम्पनीले नियमित रूपले आफूले खपत गरेको विद्युत् महसुल तिरिरहेका धन भन्ने पनि थाहा पाएका छैनन् । जनताले तथ्य थाहा नपाएको फाइदा घिसिङले लइरहेका छन् । टीओवी ग्रुपलाई प्रयोग गरेर आतङ्क मच्चाउने, सारा, गुन्डा, आवारा, खातेको नेतृत्व गरेर संसद् भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, राष्ट्रपति भवन, सबै प्रदेश सरकारका संरचना समेत देशका महत्त्वपूर्ण सम्पदा र निजी घर सम्पत्ति जलाउन लगाउने भूमिका खेल्नेहरू नै सुशीलाको ढंग देखेर निराश भएका छन् । अहिले पनि सुशीलालाई बोक्नुपर्छ भन्ने एकथरि छन् भने उनको विकल्प खोज्नतिर लाग्नेहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । सुशीलाका मार्गदर्शक ठानिएका र कुनै बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रहेका बदनाम एनजीओलीकर्मी कल्याण श्रेष्ठलाई उनको विकल्पको रूपमा अघि सार्ने पनि छन् । तर सुशीलालाई हटाएर उनलाई ल्याउने बाटो कुन हो भन्ने ज्ञान चाहिँ तिनलाई पनि छैन । अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको चुनाव फागुन २१ मै हुनुपर्छ भन्दै एउटा सानो समूह हल्ला गर्दै हिड्दैछन् । त्यो समूहले समेत सुशीला सरकार संविधान बमोजिम बनेको होइन, हो त्यसै गरी गैर संवैधानिक रूपले प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने त्यो समूहको तर्क छ । देशका प्रमुख प्रशासकीय प्रणाली, सुरक्षा निकाय अहिले पनि सुचारु हुन सकेका छैनन् । प्रहरी कार्यालयहरू पुनः स्थापित गर्न, लुटिएको हतियार र खरखजना फिर्ता लिन सकिएको छैन । असुरक्षा दिनदिनै बढ्दै छ । जनजीवन झन् कष्टकर बन्दै छ, महँगीले आकाश होइसक्यो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले आफ्नो दायित्वको बोध गर्न सकेको छैन । चुनाव गराउने मात्रै म्यान्डेट पाएको सरकारमा गुन्डा, अपहरणकारी, भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघातीको उपस्थितिले देशको अस्तित्व थप सङ्कटमा परेको सङ्केत गर्छ ।

अमेरिकी यूथ काउन्सिल र बार्बरा फाउन्डेसनमा आबद्ध भए ज्यानमारा, गुन्डा, डाका जे भए पनि मन्त्री बन्न योग्य ठानिन्छ । त्यही कारणले हो अहिले मन्त्रिपरिषद्मा सुद्ध चरित्रको, स्वच्छ छविको र राजनीतिक सुझबुझ भएको व्यक्ति समेटिन सकेका छैनन् । यो मन्त्रिपरिषद् अपराधीहरूको क्लब जस्तो बनेको छ । चुनाव गराउने दायित्व लिएर आएका डेढ महिना बितिसक्दा पनि चुनावसम्बन्धी काम थालेकै छैन । यो हिसाबले फागुनमा चुनाव हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराप्रति न त राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई न सर्वसाधारणलाई नै कुनै चासो छ । यस हिसाबले फागुन २१ गते चुनाव नहुने कुरा पक्का छ । अब चुनाव भएन भने त्यसको विकल्प के त भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुशीलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, संसद् विघटन गर्ने र फागुन २१ गतेको निर्वाचन घोषणा गर्ने कार्य असंवैधानिक भनेर मुद्दा परेको छ र त्यसको सुनुवाइ पनि प्रारम्भ भएको छ । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी तसलाई सच्याउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले ग¥यो भने पुनः संविधान बिउँतिन्छ । र, त्यसले नयाँ सरकारको बाटो खोल्छ । नयाँ सरकारले शीघ्र निर्वाचनको निर्णय गर्छ । त्यसो गर्दा मुलुकको अवस्था, राजनीतिक दलहरूको स्थिति तयारीको अवधिलाई समेत मध्यनजर राख्नु उपयुक्त हुन्छ । एउटा अधिकारप्राप्त र जनादेश पाएको निकायले मात्र मुलुक डढाउनेमाथि कारबाही गर्न सक्छ । शान्ति सुरक्षालाई सुधार्न सक्छ र देशलाई पुनः ट्याकमा हिँडाउन सक्छ । नत्र जङ्गली राज कायमै रहने, गुण्डातन्त्र र गैर संवैधानिक क्रियाकलाप रोकिने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा चुनाव हुनु असम्भव छ । कदाचित चुनाव गराइ हालियो भने पनि त्यो स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन सक्दैन ।