कठपुतली सरकार नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत हुदैछ

चुनाव गराउने प्रयोजनका लागी गठित सुशीला कार्की सरकार बाटो बिराएर अयन्त्र भड्किएपछि अहिले हाँस्यको पात्र बन्न पुगेको छ । विदेशी शक्तिको कठपुतलीको संज्ञा पाएको यो सरकार दिन प्रतिदिन नाङ्गो रूपले ताण्डव प्रहसन गरिरहेको छ । कसैप्रति पनि जबाफदेही बन्नु नपरेपछि जे गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने मान्यता राख्न पुगेको यो असंवैधानिक सरकारप्रति जन असन्तोष पढ्दै गएको छ । निर्वाचित सरकारप्रति सडकबाट बारम्बार प्रश्न उठाउने सुशीला कार्की र उनका अनुचरको समूहका अहिलेका हर्कतले त्यो समूहको असलियत उदाङ पारेको छ । सुशासन,सदाचार र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने स्वाङ रचेर गरिएका घोर मानवता विरोधी र जनविरोधी कामको श्रृखलाले निर्वाचित सरकारप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई समेत लज्जित बनाएको छ । किशोरीहरूको अवैध डिम्ब सङ्कलन प्रकरण र मध्यरातमा घरमा प्रवेश गरी मस्त निद्रामा रहेका दुर्गा प्रसाईँको गिरफ्तारीले सुशीला सरकारलाई नाङगेझार बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश हुँदा नै नियम र परम्परा मिचेर आफ्नै नातेदारको मुद्दा हेर्न देखी अनेक नौटङ्की गर्ने सुशीला कार्कीबाट न्याय पाउने र कानुनी राज स्थापना गर्ने कुरा मरुभूमिमा पानी खोज्नु जस्तै हो । उनले आफ्नै क्षमता र विवेक प्रयोग गरेर एउटा पनि काम गर्ने स्थिति छैन । कसैको हतियार बनेर काम गर्दै आएकी कार्की अहिले प्रधानन्यायाधीश हुँदा झैँ अरूको निर्देशनमा काम गर्न सहज छैन । प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथेपछि उनले गरेका हर्कत र उनीमाथि उठेका सैयौं प्रश्नले अझै उत्तर पाएका छैनन् । जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु नपरेपछि जवाफ दिइरहनु जरुरी छैन र सडकबाट उठेको आवाजलाई पनि सहजै दबाउन सकिन्छ भन्ने गलत धारणा बोकेकी कार्की र उनको कथित टिमले यो साँढे दुई महिनाको अवधिमा जुन नाटक देखाएको छ , त्यसले नेपाली राजनीतिमा गैर राजनैतिक विकल्प खोज्नेहरूलाई निराश मात्र बनाएको छैन बल्की नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि नै गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको छ ।
हिंसा, आतङ्क, आगजनी र नरसंहारको सूत्रधार मध्येकै एक पात्र सुशीला कार्कीको सरकारले आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र एनजिओ आईएनजीओको निर्देशनमा जसरी नेपाल र नेपालीको अस्तित्वलाई दाउमा राख्ने काम गरिरहेको छ,त्यसले कुनै दिन इतिहासको कठघरामा उभिएर जवाफ दिनै पर्छ । बिना कारण दर्जनौँ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु र त्यहाँ कूटनीतिक सम्बन्धलाई सङ्कटमा हाल्नु,संदेहात्मक चरित्रका व्यक्तिहरूलाई अनाधिकृत रूपमा राज्य संयन्त्रसम्म पहुँच उपलब्ध गराउनु, राष्टमाथी खुलेआम अग्नीदाह गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु,पूर्ववर्ती सरकार र राजनीतिक दलमाथि सुनियोजित रूपले आक्रमण गर्नुलाई पूर्वाग्रहवश उठाइएको कदम भनेर पन्छाउन सक्ने अवस्था छैन । झन् अहिले त राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मुलुकै संविधान र प्रचलित कानुनलाई धज्जी उडाउँदै महान्यायाधिवक्ताले अनेक डर,त्रास र धम्कीद्वारा निरीह किशोरीलाई बाध्य पारेर तिनको स्वास्थ्यमाथि र जीवनसाथी नै खेलबाड गर्दा पनि प्रम कार्की किन चुप छिन रु शक्ति हुने र आफ्ना मान्छे भए जहाँ पनि हुनलाई के कानुन नै लाग्दैन, आफ्ना मान्छे भएपछि कानुनी शासनको कुनै औचित्य रहँदैन ? हो जनताले नबुझेको र बुझ्न खोजेको कुरा यही हो ।

गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाको अभियोजन भएको र अदालतबाट गिरफ्तारी आदेश जारी भएको रबी लामिछानेलाई ८ बजे घरबाट गिरफ्तार गर्दा बुरुकबुरुक उफ्रने कार्कीले मध्य रातिमा विना अभियोग र अदालतको अनुमति बेगर गिरफ्तारी गर्दा लाज लागेन ? यो कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारको बडापत्र विरुद्ध छ । नेपाल त्यो बडापत्रको पक्ष राष्ट्र हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी कार्कीलाई थाहा छैन भनेर पत्याउने आधार छैन । राज्यले कानुन हातमा लिएर स्वेच्छाचारी शासन चलाउनु लोकतन्त्र होइन । अहिले राज्यविरुद्ध आतङ्क मच्चाएर गैर कानुनी रूपमा सत्तामा पुगेकी सुशीला मण्डली र नेपाललाई आफ्नो शक्तिको इसारामा चलाउन चाहने विदेशी तत्त्वलाई असफल बनाउन राजनीतिक दल सुध्रिएर, सच्चिएर, जनविश्वास आर्जन गरेर र आपसी मतभेदलाई थाती राखेर एकजुट भई प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस बेला राजनीतिक दलहरूबिचको अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा आरोप प्रत्यारोप र जुँगाको लडाइँले राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने तत्त्वलाई नै ऊर्जा मिल्ने कुरा निश्चित छ । यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बनुन् ।