हाम्रो पार्टीले संसद् विघटनको बारेमा असंवैधानिक हो भनिसक्यो

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै आएको नेकपा एमालेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । मंगलबार नै एमालेले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तासमेत अध्यावधिक गरेको छ । एमालेले एकै पटक दुई तीर प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो ? यसै विषयमा रिट निवेदक तथा विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

एमाले एकैदिन सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग पुगेर निवेदन दिनुको सन्देश के हो ?

एकदम प्रस्ट कुरा छ । हाम्रो पार्टीले संसद् विघटनको बारेमा असंवैधानिक हो भनिसक्यो । यो अलोकतान्त्रिक छ । सच्याउनु पर्छ, पुनर्स्थापना गरिनु पर्छ भनेर हामीले माग गर्‍यौँ । देशव्यापी जनपरिचालन गर्‍यौँ । विघटित प्रतिनिधि सभाको एमाले संसदीय दलको बैठक बसेर हामीले त्यसबारे संवैधानिक परीक्षणका लागि सम्मानित अदालतमा रिट लिएर जाने भनियो । यसको समग्र जिम्मेवारी सिङ्गो दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख सचेतक म र सचेतक सुनीताजीलाई जिम्मेवारी भनेर निर्णय नै गर्‍यो । त्यस बमोजिम आज हामी रिट लिएर गयौँ । यो रिट दर्ता प्रक्रियामा छ, रिट निवेदन पेस भयो । अर्को कुरा, हामी देशको कानुन मान्छौँ । कानुन बमोजिम बनेका संवैधानिक आयोगहरू मान्छौँ । यदि त्यो मान्छौँ भने उसले गरेका निर्णय हामी अस्वीकार गर्दैनौँ । जस्तो सम्मानित निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका सन्दर्भबाट दलको दर्ता वा अद्यावधिकको सूचना सुनायो । नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएको राजनीतिक पार्टी भएको नाताले निर्वाचन आयोगको सूचना बमोजिम उसले तोकेको समयसीमाभित्र आफ्नो दल अद्यावधिक गरेका हौँ । भोलि पनि यही निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने हो । उसले जारी गरेको सूचनाहरूलाई हामी सम्मान र स्वीकार गर्दै अन्तिम डेटभित्रै हामी दल अद्यावधिकको प्रक्रियामा सहभागी भएका हौँ । त्यसकारण संयोगले दुवै काम आजै भएको हो । तथापि हामीले आफ्नो निर्णय बमोजिम नै रिट निवेदन दिने र यता दल अद्यावधिकको काम गरेका हौँ ।

अदालत जाने विषयमा तपाईंले कांग्रेसको निर्णय कुरेर बस्नुभयो, तर उसले साथ नदिएपछि एमाले राजनीतिक रूपमा एक्लिएको चर्चा भइरहेको छ । भोलि जनमतबाटै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आएपछि दुवैतिर पाइला चालेको हो ?

संविधानले दिएको अधिकारको उपभोग गरेर यो संसद् विघटन बेठिक छ भनेर एमालेले भन्न पाउँछ कि पाउँदैन रु त्यसकारण हामी संवैधानिक उपचारको पक्षमा छौँ । यसको व्याख्या सम्मानित अदालतले गर्छ । त्यस बमोजिम नै हामी अगाडि बढिहाल्छौँ । अनि निर्वाचन आयोगले तय गरेको सूचनामा एमालेले दर्ता गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ र ? निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल हो हाम्रो पार्टी । त्यसरी दल दर्ता भएको पार्टी कतिपय अद्यावधिक, कतिपय नयाँ दर्ताका रूपमा गए होलान् । त्यो राज्यको निर्णय, ऐन, कानुन बमोजिम भएका सूचना, त्यस बमोजिम अद्यावधिक गर्ने कुरासँग मान्छेले तपाईंले गरेको प्रश्नसँग जोडेर टाउको फोर्छ भने त्यो उसको कुरा भयो । त्यसलाई प्रश्न गर्न छुट छ । प्रश्न गर्ने उसको कुरा भयो । एमाले अरुले के भन्छ भन्ने कुरामा नबहकिएर, निराश नभएर, उत्तेजित नभएर कुनै पनि कुरा गर्छ । हामी कानुनको प्रबन्ध र लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र बसेर विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षबाटै काम गर्छौं । र, राज्यका कानुन बमोजिम स्थापित संस्थाहरूलाई हामी स्वीकार गर्छौं । उसका निर्णयहरूलाई हामीले फलो पनि गर्छौं । त्यस बमोजिम संस्थाहरू अद्यावधिक गराउने कुरा हामी गर्छौं पनि । त्यसकारण सरकारलाई हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ । यो सरकार अवैधानिक हो । तत्काल विघटन गरिनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ । जनादेश विपरीत यो सरकार बनेको हो भनेर पनि भनिरहेका छौँ । तथापि यो सरकार हो । यो सरकारले बोलाएका बैठकमा पनि सहभागी भएका छौँ । सवाल कहाँनेर हो भने हामीले उठाएका राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्ने निकाय सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो । उसले के गर्छ, त्यो फैसलाको प्रतीक्षामा हामी छौँ ।

संवैधानिक अधिकारको कुरा गरिरहँदा एमालेमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । २०७७ साल पुस ५ गते र २०७८ साल जेठ ७ गते मध्यराति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहँदा संसद् विघटन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटकको विघटन बदर गरेको विषय तपाईंहरूले अहिलेसम्म स्विकार्नु भएको छैन । अहिले जेनजी विद्रोहका कारण सत्ता छोडेर भाग्नुभएको हो । पहिला आफूले विघटन गर्दा संवैधानिक हुने अहिले सत्ताच्यूत भएको अवस्थामा अरुले निर्वाचन गर्दा असंवैधानिक हुने ?

कसले के प्रश्न उठाउँछ, यसमा पनि हामीलाई चासो छैन । तपाईंले ठिकै भन्नुभयो, २०७७ सालमा संसद् विघटन भयो । विघटन भएपछि हामीले राजनीतिक हिसाबले, संसदबाट बनेको सरकारले, दुई तिहाइको सरकारले सहज ढंगबाट अगाडि बढ्न सकिने परिस्थिति निर्माण भएको देखिएन । त्यसकारणले गर्दा हामीले ताजा जनादेशमै जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर संसदबाट बनेकै सरकारले त्यो कुरा भन्यो । दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले त्यो भन्यो । जब दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारलाई समेत अब संसद् मार्फत अगाडि जान सकिने स्थिति बनेन, ताजा जनादेशमै जानुपर्ने भन्ने भएपछि हामीलाई ठिक लागेको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बेठिक भयो, संविधान सम्मत् रहेन भन्यो । संविधान सम्मत् रहेन भन्ने कुरा उसले भनेपछि त्यो निर्णय हामीले मान्यौँ । जब त्यो फैसला स्वीकार गरेर, त्यस बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ७२ घण्टाभित्र सरकार पनि छोडेर, त्यस बमोजिम बनेको सरकारले आह्वान गरेको निर्वाचनमा सहभागी भयौँ । यही प्रश्नहरूको त्यतिखेरै जबाफ दिएरै आइसक्यौँ । जनताले हामीलाई दोस्रो ठुलो बनायो । एमालेलाई त्यतिबेला विभिन्न राजनीतिक पार्टीले संसद् विघटन गर्ने दल भनेर हदैसम्म हराउन खोज्दा पनि हामी दोस्रो दल भएरै यो ठाउँमा आयौँ भनेपछि जनताको मतबाट स्वीकृत–अस्वीकृत भइसक्यो त्यो विषय । अहिलेको सन्दर्भमा जनादेशबाट बनेको सरकार पनि होइन । संसदबाट बनेको सरकार पनि होइन । असामान्य परिस्थिति हो, यहाँले भनेको कुरामा म स्वीकार गर्छु, तर असामान्य परिस्थिति भोलि पनि आउन सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा संविधानलाई किन मतलब गर्नुपर्‍यो ? संसदलाई किन ख्याल गर्नु पर्‍यो ? भन्ने ढंगबाट निकास खोज्दै हिँड्ने हो भने त्यसरी मुलुक अगाडि जान सक्दैन । अस्थिरता र अन्तरविरोधको अनन्त चक्रब्यूहमा फस्ने खतरा हुन्छ । त्यसकारण हामीले यसलाई सच्याऔँ, व्यक्ति जोसुकै हुन सक्छ भनेका हौँ । कहिलेकाहीँ संविधानले अनुमति नदिएका व्यक्तिलाई पनि बनाउन पर्ने आइलाग्यो भने संसदबाटै, संविधान संशोधन मार्फत पनि निकास दिएर जान सकिने आधारमा प्रयत्नहरू गर्न सकिन्थ्यो । अहिलेकै प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन पर्ने स्थिति हो भने संसदको सदस्य त उहाँ होइन । उहाँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश हो । संविधान अनुसार पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहने स्थिति छैन । ती परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन पर्ने स्थिति आइलागेको, असामान्य परिस्थितिमा त्यो कोर्समा जाने प्रयत्न किन गरिएन त रु अर्थात सरकार, प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले पहिलो प्रहार किन संसदमा गर्नुभयो ? संसद विघटन भनेकै जेनजी युवाहरूले उठाएका मागहरूलाई समाप्त पार्ने, अस्वीकार गर्ने, त्यो ठुलो षड्यन्त्रको एउटा कारण संसद विघटन हो । जेनजी युवाहरूको भावनालाई सम्मान गर्नका लागि संसद् विघटन गरेको होइन । जेनजी युवाहरूले उठाएका माग संस्थागत गर्न कानुनी प्रबन्ध सुधार गर्नुपर्छ । संविधान सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यो माइतीघरले सुधार गर्छ ? रत्नपार्कले सुधार गर्छ त्यो ? त्यो गर्न संसद् चाहियो नि । हो, डिजाइनमै संसद् नै समाप्त पारियो । त्यो तत्कालका लागि उपयोग गरिएको थियो । खादा जेनजीहरूको नाममा लगाइयो तर विध्वंस, हत्याजस्ता सारा अराजकता अहिलेकै सरकारमा सहभागी भएकै साथीहरूबाट, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको उपस्थितिबाट भएको छ । त्यसैले यो विध्वंसको खरानीबाट एउटा कुत्सित उद्देश्य, देश समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट बनेको धेरै कुरालाई संविधान, लोकतन्त्र, यतिले गर्न सक्यो, सकेन । भोलि जनताले हामीलाई परीक्षामा सहभागी हुँदा के गर्लान्, उसको कुरा हो ।
अहिले के हो भने यसको समाधानका लागि एउटैमात्र विधि भनेको संसद् पुनर्स्थापना हो । त्यो पुनर्स्थापना एमालेको लागि भनेको होइन । त्यो कांग्रेसका लागि पनि भनेको होला । सिङ्गो तीन करोड नेपाली जनताका लागि भनेका होला । एमालेलाई गाली गर्नेहरूको अधिकारका लागि पनि लोकतन्त्र बाँच्नु पर्छ । एमालेलाई गाली गर्नकै लागि पनि लोकतन्त्रको जगेर्ना हुनुपर्छ । संविधानको रक्षा हुनुपर्छ । त्यसकारण यो लोकतन्त्र र संविधान एमालेजनका लागिमात्रै होइन, देशको लागि हो । त्यसकारण संसद पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्स्थापित संसदबाट सर्वपक्षीय राष्ट्रिय अन्तरिम सरकार बनाउने, त्यसले जेनजी युवाहरूमा पनि सहभागी गराएर, जेनजी युवाहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न कानुनहरू के बनाउन पर्ने हो, त्यो बनाऔँ, संशोधन गर्न पर्ने विषय अगाडि ल्याऔँ, बहस ल्याऔँ । राष्ट्रिय सहमति गरेर केही संशोधन गरेर अगाडि बढौँ, र अर्ली इलेक्सन जाऔँ । त्यो अर्ली इलेक्सनको मिति फागुन २१ गते कायम गरौँ । कुनै आपत्ति छैन ।

तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबैभन्दा ठुलो भनेको जनमतबाट परीक्षण गरेर आउने होला । फागुन २१ मा ताजा जनादेशमार्फत निर्वाचित संसदले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार राख्छ होला नि, हैन ?

यसमा एकदमै ठिक कुरा भन्नुभयो । दुईतीन वटा कुरा योभित्र छ । जस्तो पहिलो कुरा, एमालेको सन्दर्भबाट तपाईं निर्वाचनमा के गर्नुहुन्छ भन्दा एमाले जनताको बिचबाट परीक्षण भएर आउने कुरा अस्वीकार गर्दैन । त्यहाँबाट भाग्दैन । यो हाम्रो यो अविचलित निष्ठा हो । दोस्रो कुरा, अहिलेको सरकारको वैधानिक परीक्षणको बारेमा सम्मानित अदालतमा डेढ दर्जनभन्दा बढी मुद्दा छ । देश संविधान बमोजिम नै चल्ने होला नि । संविधान बमोजिम चल्ने देशमा संविधानको कुनै धाराले अनुमति नदिएको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री छ । अवैध सरकार, अवैधानिक सरकार, असंवैधानिक सरकारले गरेको निर्वाचन, भोलि त्यो निर्वाचनबाट आउने परिणाम के वैधानिक हुन सक्छ ? त्यो निर्वाचनको परिणामको वैधता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रहन सक्छ ? त्यो कुरा के हो ? त्यो कुराको परीक्षणका लागि जब सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यत्रो रिट परेको छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर परिस्थिति, विषयवस्तुमा छिटो निर्णय दिनु उपयुक्त हुन्छ । छिटो निर्णय दिनका लागि पनि उसले निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रियालाई आरम्भ गर्न सक्छ, गरोस् । त्यस आधारबाट हेर्ने हो भने एकदुई महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा फैसला गर्छ । फैसला बमोजिम नै हामी अगाडि बढ्ने कुराको कुनै आपत्ति भएन । हामी यसमा सहज ढंगले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ । त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालत पनि यही संविधानभित्र कै अङ्ग हो । संविधानलाई स्वीकार गरेरै अगाडि बढ्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हिजो स्थापित भएका नजिरहरू छन् । त्यसलाई पनि आधार मानेर ऊ अगाडि बढ्ला । संविधान र हिजोका स्थापित नजिरलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरा सामान्य संविधान र कानुन बुझेका मान्छेहरूले पनि भन्न सक्छ कि संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ । यसको विघटन असंवैधानिक छ । पुनर्स्थापना हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन । त्यस आधारबाट नहुने निर्वाचन, सरकारले नगर्ने निर्वाचनको यो ओठे रटाईप्रतिको अनावश्यक भक्तिभाव जाहेर गरेर निर्वाचनको पक्षमा हामी उभियौँ भनेर कुनै निर्णय गरिरहनै पर्दैन । लोकतान्त्रिक देशमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेर अगाडि बढेको देशमा, दलीय व्यवस्थामा, कानुन बमोजिम दर्ता भएका दलहरू कानुन बमोजिम निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरा स्थापित तथ्य हो । निर्वाचनमा हामी भाग लिन्छौँ भनेर कुनै निर्णय गरिरहनु पर्छ ? कसैलाई भनिरहनु पर्छ र ? निर्वाचनमा सहभागी हुन्छु, लोकतन्त्र मान्छु, संविधान मान्छु, त्यस बमोजिम दलीय व्यवस्थामा दलहरू दल अद्यावधिक गर्छु, दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुनै पनि दलले निर्वाचन स्वीकार गर्छ । त्यो भनिरहनु पर्ने कुरै होइन । त्यसकारण जनतामा भ्रम छरेर कतिपय दल निर्वाचनमा सहभागी हुने भए, एमाले एक्लै पर्‍यो भन्ने जे प्रश्नहरू यहाँहरूले सिर्जना गरिरहनु भएको छ नि, त्यो कुनै गरिरहनु पर्ने प्रश्नै होइन । त्यो दलीय व्यवस्थामा दलहरू निर्वाचनकै लागि खोलिएका हुन्छन् । त्यो कसैले टीका लगाएर पदहरू, पदवीहरू प्राप्त गर्दैनन् । जनताकै आदेश बमोजिम हो । त्यसकारण अब जनतालाई यसो भ्रम छर्नका लागि निर्वाचन गर्ने भनेर एकातिर हाल्दिएको छ, जुन निर्वाचन सम्भवतः हुँदै हुँदैन, गर्दै गर्दैन । यो सरकारलाई चिन्ने भनेको दलाइ लामा हो । दलाइ लामा प्रवृत्तिहरूले चिन्ने हो । त्यसकारण दलाइ लामाहरूले चिन्ने सरकारबाट तपाईं के मुलुकको सार्वभौमिकता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्नाको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ रु त्यसकारण यो सरकारको तर्फबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ । मुलुक थप क्षतिमा, थप दुर्घटनामा जान सक्नेतर्फ कुनै जिम्मेवारबोध नै छैन । केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई जम्मा गरेर जनादेशभन्दा बाहिरबाट अघि बढ्न खोज्दा देशको निकास हुने कुनै सम्भावना छैन । अहिलेको सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अनुहार र उहाँहरूका क्रियाकलाप हेर्दा उहाँहरू आफ्नै बोझले थाकेर हिँड्न नसक्ने भएर गइसक्नु भएको छ । त्यसकारण यहाँ यस्तो सरकारबाट कुनै निर्वाचन, यस्तो सरकारबाट कुनै एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता, मूल्यहरूको जीवन्तताको अपेक्षा गर्न सकिने आधार हामीले देखेका छैनौँ ।

यद्यपि अदालत र आयोगमा समानान्तर रूपमा तपाईंले ढोक्सा थापेको हो ?

एमाले दर्जनौँ निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएको राजनीतिक पार्टी हो । एमालेलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन कुनै रिहर्सल गर्न पर्दैन । नेकपा एमाले हर समय जनताका दैलामा जान तयार छ । जनताको बिचबाट स्थापित भएको, जनताहरूको एउटा माया प्रेमबाट हुर्के–बढेको त्यस्तो एउटा राजनीतिक पार्टी, अब हामी हर समयमा निर्वाचनका लागि, जनताको दैलामा पुग्नका लागि तयार छौँ । किन ३ महिना ५ महिना कुर्नुपर्छ एमालेलाई ? एमालेलाई कुनै रिहर्सल जरुरी छैन ।