ओली, लेखक र खापुङलाई १० वर्ष कैद सिफारिस

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरीका आईजीपीलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय र एक लाखसम्म जरिवानाको सिफारिस गरेको पाइएको छ । आन्दोलनको समयमा प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए भने गृहमन्त्री कांग्रेस नेता रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ रहेका थिए । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको सुरक्षा अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइए पनि बेवास्ता गरेको उल्लेख छ । ‘नेपालले अङ्गीकार गरेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यस व्यवस्थाको मियोको रूपमा रहेको हुन्छ र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ’, जनआस्था डटकम अनलाइनले आयोगको प्रतिवेदनको अंशसहित छापेको छ, ‘मन्त्रीमण्डल र कर्मचारीतन्त्र निजलाई सपोर्ट गर्ने अङ्गहरू हुन् । मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री कै भागमा पर्न जान्छ ।’ उक्त प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफ्नो मातहतका निकायको काम कारबाहीको जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हुने भन्दै प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा सुरक्षामा बेवास्ता गरिएको सङ्केत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र साइवर ब्युरोले गरेको सूचना संकलन पनि गलत भएको जनाइएको छ । ‘भाद्र २३ गतेको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाको आधारमा तयार गरिएको थियो जस अनुसार ३ देखी ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आङ्कलन थियो जो गलत साबित भयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ ।’ साथै प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा दिउँसोको बीभत्स घटनापछि अर्को दिन भाद्र २४ गते देखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्याङ्कन सहित सुरक्षा अङ्गहरूको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकता बारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकोले घटनालाई सामान्य ढङ्गले लिएको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू माथि रोक लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको थिएन’, प्रतिवेदनमा ती सामाजिक सञ्जाल माथिको रोक खुलाउँदा औपचारिक निर्णय बिना संचार मन्त्रीले मौखिकरुपमा आदेश दिई खुलाएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनापछि सङ्कटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्न सक्ने भए पनि सरकारले त्यसो नगरेको जनाएको छ । ‘त्यति मात्र नभई भाद्र २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समेत भाद्र २४ गते सङ्कटकाल लगाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प थियो । त्यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइएन । न त भाद्र २४ गते हुन सक्ने सम्भावित परिणामका बारेमा परिषद्ले अन्य कुनै ठोस निर्णय लियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जसको फलस्वरूप भदौ २३ गते मात्र नभई २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना घटना भएर जनधनको क्षति हुन पुगेको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते सङ्घीय संसद् भवन अगाडी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साढे १२ बजेदेखि कर्फ्यु जारी गरेको केही समय अगाडीदेखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबिच भिडन्त सुरु भएको र सो क्रम करिब चार घण्टा सम्म चलेको देखिएको उल्लेख छ । ‘यस कुराको रिपोर्टिङ सरकारी संयन्त्र मार्फत सरकारका उच्च निकायहरू र प्रधानमन्त्री समेतलाई गरिएको थियो । त्यस दिनको घटनाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइएको थियो भनी तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो समाचार सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक रूपमा प्रसारित भइरहेको थियो ।’ बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई मध्य नजर गरी प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट त्यसलाई समाधान गर्न अथवा जोखिम न्यूनीकरण सुरक्षा निकायबिच बिच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको तथा सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल नगरेको देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिका समेत शङ्कास्पद रहेको जनाएको छ । ‘सिंहदरबार र शीतल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ थियो । तिनको रक्षा गर्नु सेनाको कर्तव्य हो तर कार्यान्वयन गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका कमान्डर,राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका कमान्डर र सङ्घीय संसद् भवन परिसर बानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका सैन्य कमान्डरहरूले कर्तव्य पुरा गरेको देखिएन ।’ त्यस्तै प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते शान्ति सुरक्षाको अवस्था प्रहरी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नेपाली सेनाको सहयोग माग्दासमेत सहयोग नपाएको गुनासो काठमाडौँलगायतका जिल्लाका प्रहरी प्रशासनले आयोगलाई बताएको उल्लेख छ । ‘माग भएको अवस्थामा नेपाली सेना हतियारसहित प्रदर्शनकारीको अगाडि आई परिचालित भएको भए पनि सेनाको उपस्थितिले धेरै हदसम्म प्रदर्शनकारीहरुमा डर पैदा भई थप क्षति रोक्नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो’, सरकारले गोप्य नै राखेको प्रतिवेदनको ६६७ र ६६८ पेजमा भनिएको छ ।