सहकारीपीडितका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापनाको व्यवस्था
काठमाडौं । सरकारले सहकारीपीडितका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’को स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशबाट सहकारी ऐन संशोधन गर्दै दफा १०८ (क) मा नयाँ व्यवस्था थप गरेको सरकारले पीडितका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’को स्थापनाको व्यवस्था गरेको हो । दफा १०८ (क) मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै पीडितका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ को स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेलगायत व्यवस्था थिए ।
सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यसपछि दफा १०८ (ख) थप गरी ‘चक्रीय राहत कोष’को स्थापना गर्ने भनिएको छ । कोषमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन समितिमा सरकारले एक चक्रीय राहत कोषको स्थापना गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्नाबापत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने भनिएको छ । यसरी प्राप्त हुने रकम व्यवस्थापन समितिले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा कोषको छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । सोको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको खातामा रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘फ्रिज’ नहुने भनिएको छ ।