सहकारीमा सुशासनको उदाहरण
राज्यकोबाट रकम निकास गरेर सहकारी पीडितहरूलाई पैसा फिर्ता गरिएको चर्चित प्रसङ्गको छायाँमा परेको छ, रास्वपा सरकारको कार्यक्षमता, व्यवस्थापन स्किल र पीडितप्रतिको न्यायको सवाल । गृहमन्त्री हुँदै रवि लामिछाने, गितेन्द्रबाबु राईसँगै सहकारी ठगीमा मुछिए पछि शुरु भएको समस्याको जरोसम्म पुग्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुराबाट शुरु भएको विवाद निकै समय चल्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् कुनै पनि हालतमा संसदीय समिति गठन गर्न नदिने कोशिसमा लाग्यो । तर, काँग्रेसको जोड बलमा सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा समिति बन्यो र त्यसको प्रतिवेदनमा लामिछाने समेतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने कुरा उल्लेख गर्यो । त्यसपछि लामिछाने जेल गए । सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या संशोधन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेर कार्य प्रारम्भ गर्यो । भदौ २३ र २४ को बिध्वसंपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते गराएको चुनावको घोषणापत्रमा पुराना दलको विकल्पमा खडा भएको रवि बालेन्द्र मोर्चाले सरकार गठन भएको सय दिनभित्र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कुरा घोषणापत्रमा राख्यो । सो समूहले चुनावमा क्लिन स्वीप गर्दै एकलौटी सरकार गठन गरेपछि राज्यकोबाट समस्याग्रस्त २३ सहकारीको जिम्मेवारी लिएर पीडितको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले यो विषय चरम विवादमा परेको छ । विवादको विषय राज्य कोषको दुरुपयोगको दिशातर्फ केन्द्रित छ । यसको निरूपण गर्ने जिम्मा संसद्को पनि हुन जान्छ । यो समस्याको ढिलो चाँडो सम्बोधन होला पनि तर पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियाको सम्बन्धमा भने कुनै कुरा भएको छैन ।
समस्याग्रस्तको सेवा प्रवाह,कर्मचारीको पीडितसँगको व्यवहार र सरकारको कानुन हातमा लिएर हुकुमी शैलीमा संस्था सञ्चालन गर्ने कामले पीडित झन् पीडित भएका छन् । दिनहुँ बिरामी,ज्येष्ठ नागरिक,बालबच्चाको शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने निक्षेपकर्ताको व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा लाइन लाग्छ । तर तिनलाई मुख्य द्वारमै रोकिन्छ,दुब्र्यहार गरिन्छ । अपराह्न तीन बजेपछि मात्र भित्र छिर्न दिनु भन्ने मन्त्रालयको ठाडो आदेशले कार्यालयको अगाडी दिनभरि भीड हुन्छ । तीन बजेपछि जब गेट किपर गेटबाट हट्छ अनि भीड कार्यालयभित्र थुप्रिन्छ । एकाएक भीडलागेपछि कर्मचारीको होस गम हुन्छ । भीडको ठेलम ठेलबिच कर्मचारीले सहज सेवा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । तिनलाई सेवाग्राहीसँग नम्रतापूर्वक व्यवहार गर्ने अनुभव पनि छैन । रुखो व्यवहार,चिडचिडेपन र झन्डै झपार्ने शैलीमा प्रस्तुत हुँदा सेवाग्राही आक्रोशित बन्छ र कार्यालयमा तनावको वातावरण बन्छ ।
पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियाले सरकार ढाँटको खेती गर्दै छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । चौधदेखि अठार प्रतिशत ब्याज दिन्छु भन्ने आश्वासनले राखेको रकम बर्षौपछि साँवा मात्र फिर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसरी फिर्ता पाउने पनि सम्भावना छैन । रकम फिर्ता हुँदै छ भनेर भीड लगाउन सरकारले यर्थाथ लुकाएको छ । यर्थाथ के छ भने आजभन्दा तीन महिना अघि रकम फिर्ताका लागी अनलाइन फर्म भरेका पीडितको दश हजारभन्दा थोरै रकम मात्र फिर्ता गर्ने कुराको तिनलाई पूर्व जानकारी समेत छैन । अनलाइन फर्म भर्नका लागी पनि साउन १ गते नयाँ फर्म खुल्ने भनिएको छ,तर त्यसको जानकारी पनि पीडितलाई छैन । पत्रकारहरूको पहुँचभन्दा टाढा राखिएकाले त्यहाँभित्रको अवस्थाको जानकारी पीडितहरूलाई छैन । अहिले यो समस्यालाई अन्योलको अवस्थामा राखिएको छ । डुबेको रकम फिर्ता दिँदा न्याय भएको देखिनुपर्छ,पीडितलाई थप पिडा पुर्याउने काम गरिनु हुँदैन र रकम फिर्ता गर्दा पहुँचलाई आधार बनाइनु हुँदैन । अहिले साँच्चैका पीडितले १० हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता पाएका छैनन्। तर पहुँच पुग्नेलाई ५ लाखसम्म फिर्ता दिएको प्रचार भइरहेको छ । यो समाधानको उपाय होइन अन्योल खडा गरेर राज गर्ने षडयन्त्र मात्र हो । यसको परिणाम सकारात्मक हुँदैन ।