निजी क्षेत्र नभएको भए अझैं पनि १२ घण्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्थ्यो : इप्पान अध्यक्ष कार्की

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान निर्णायक रहेको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता नभएको भए नेपाली जनताले अझै पनि दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहने दाबी गरे। पोस्ट–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा विद्युत उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा निर्यातको वर्तमान अवस्थासम्म पुग्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनामा गरेको लगानी र पहलका कारण देशले विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। कार्कीले अहिले नेपाल विद्युत उत्पादन मात्र गर्ने नभई छिमेकी मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे। उनले पछिल्लो समय सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुला गर्ने तथा आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने निर्णयहरू गरेको भन्दै त्यसले ऊर्जा व्यवसायीहरूमा थप उत्साह पैदा गरेको बताए। उनले विद्युत उत्पादन मात्र पर्याप्त नहुने र उत्पादित ऊर्जा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन प्रसारण पूर्वाधार अपरिहार्य हुने बताए।

“उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन विस्तार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण थप सुधार भएको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा इप्पानले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै त्यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकाय, लगानीकर्ता तथा सदस्यहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले सहयोग र साथका लागि सबैप्रति आभार व्यक्त गरे। उनका अनुसार विगतमा राजनीतिक दलहरूले जलविद्युत क्षेत्रलाई अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिने गरेका थिए। तर इप्पानले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै जलविद्युत क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना र आवश्यकताबारे जानकारी गराएको थियो। त्यसकै परिणामस्वरूप वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको उनले बताए। कार्कीले सरकारद्वारा हालै ऊर्जा क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि गरिएका नीतिगत सुधारहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको ऊर्जा विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए।