नयाँ गठबन्धनले एमालेमा रडाको
काठमाडौँ । साउन ९ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच प्रदेश सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति गरेसँगै एमालेमा भाँडभैलो जारी छ । ओली र प्रचण्डबिच पाँच प्रदेशमध्ये ३ वटामा एमाले र २ वटामा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयनका सवालमा एमालेभित्रै एकरूपता नहुँदा किचलो बढेको हो । ओली–प्रचण्डको सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । यद्यपि कोशी र लुम्बिनीमा हाल पनि एमाले नेतृत्वकै सरकार छ । कोशीमा हाल एमाले सचिवसमेत रहेका हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । तर, कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अध्यक्ष ओलीको अडानका कारण भाँडभैलो मच्चिएको हो । ओली जसरी पनि कार्कीलाई हटाउने पक्षमा छन् भने कार्की संस्थागत निर्णयविना नहट्ने अडानमा रहेकाले पटक–पटक भएका छलफल निष्कर्षविहीन टुङ्गिँदै आएका छन् । सहमति जुटाउन एमालेका अर्का सचिव तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शेरधन राईलाई विराटनगर पठाएका ओलीले त्यहाँ सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीसहित प्रदेश पदाधिकारीलाई काठमाडौँ बोलाएर चरण–चरणमा वार्ता गरिसकेका छन् । एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार अध्यक्ष ओलीसँग गुण्डुमा छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । मंगलबारको छलफलमा सहमति नजुटेपछि बुधबार दिउँसो पुनः ओलीसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले छलफल गर्दैछन् । कार्कीले राजीनामा गर्न दिएको ओलीको दबाब अस्वीकार गर्दै व्यक्तिले भन्दैमा राजीनामा नगर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन् । गुण्डुमा ओलीसँग मंगलबारको छलफलका क्रममा पनि कार्कीले सोही अडान राखेका थिए । त्यसक्रममा कार्कीले आफूले राजीनामा दिँदा संवैधानिक संकट निम्तने र प्रदेशसभा नै विघटन हुने तर्क गर्दै आएका छन् । ‘अहिले यो अवस्थामा राजीनामा दिँदा संवैधानिक संकट निम्तन सक्ने मात्रै होइन, राजनीतिक सन्देश पनि राम्रो जाँदैन,’ कार्कीले ओलीसमक्ष आफ्नो धारणा सुनाएका थिए । त्यसो त कार्कीलाई राजीनामा गर्न र नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खुला गरिदिन ओलीले गत साता पनि गुण्डु बोलाएर यस्तै निर्देशन दिएका थिए । तर, कार्की टसकोमस भएनन् । कार्की टसकोमस नभएपछि ओलीले सचिव राईलाई कोशी प्रदेश पठाएका थिए । त्यहाँ पनि कार्कीले सोही अडान राखेपछि राई पक्षले कार्कीविरुद्ध सांसदहरूको हस्ताक्षर नै संकलन थालेका थिए । स्रोतका अनुसार मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौँ आएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् ।
आफूविरुद्ध चलाइएको हस्ताक्षर अभियानबारे कार्की स्वयं पनि जानकार रहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्री जानकार नै हुनुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्की निकट स्रोतले भन्यो, ‘शीर्ष तहमा छलफल भइरहेका बेला यस्तो गतिविधि जायज होइन भन्ने उहाँको बुझाइ छ ।’ लामो समय ओलीनिकट रहेका कार्की पछिल्लो समय पार्टी पुनर्गठन पक्षधर मानिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको समूहमा लागेका छन् । ओली पार्टी पुनर्गठनको विपक्षमा रहेका बेला कार्कीले समेत आफूलाई साथ नदिएपछि त्यसको बदला लिन ओली कार्कीलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगेका हुन् । यी घटनाक्रमको विश्लेषण गरेका एक एमाले पदाधिकारी भन्छन्, ‘एमालेमा अहिले दुई कित्ताको लडाइँ छ । एउटा ओली पक्ष र अर्को पौडेल–पोखरेल पक्ष । यसको असर प्रदेश सरकार गठनका सवालमा प्रस्ट देखिएको छ ।’ कोशीमा मात्रै होइन, बागमतीमा पनि मुख्यमन्त्रीको विषयमा एमालेभित्र चर्को विवाद र रस्साकस्सी चलिरहेको छ । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्न अध्यक्ष ओली पक्षले भक्तपुरका किरण थापालाई अघि सार्दै आएका छन् । सोही क्रममा ओलीले बागमतीमा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत पुर्याउन पहलसमेत नगरेको, बरु उल्टै निवासमा बोलाएर केही नगरेको भन्दै हप्कीदप्की गरेको प्रदेशका नेताहरू बताउँछन् । सोमबार राति अध्यक्ष ओलीको निवासमा सचिव महेश बस्नेतसहितको बागमती प्रदेश दलको बैठक डाकेर ओलीले थपलियाले सरकार बनाउन नसकेको भन्दै किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पहल गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसक्रममा एमालेका २५ मध्ये १७ सांसद थपलियालाई दलको नेताबाट हटाएर थापालाई बनाउनेमा हस्ताक्षर नै तयार रहेको भन्दै ओलीले थपलियालाई पछि हट्न दबाब दिएका थिए । त्यति मात्र नभएर बागमतीमा नेकपा र एमालेबाहेकको समेत साथ आवश्यक भएकाले राप्रपाले समेत थापालाई सहयोग गर्न सक्ने भन्दै दबाब दिएपछि थपलिया बैठकमै बेहोस बन्नुपरेको थियो । थपलिया मंगलबार दिउँसो वीर अस्पताल भर्ना भएर उपचाररत छन् । ‘एमालेमा विधि, पद्धति र सामूहिक निर्णय पटक्कै हुन छाड्यो । व्यक्ति केन्द्रित निर्णय हावी हुन पुग्यो,’ एमालेका एक प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘यस्तै हो भने अबको निर्वाचनमा एमाले निमिट्यान्न हुन सक्छ ।’ एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराई प्रदेशसभा कार्यकालको अन्तिम घडीमा प्रदेश सरकार फेरबदल गर्नु नै अनुचित भएको तर्क गर्छन् । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार फेरबदल प्रक्रिया अघि बढेपछि भट्टराईले टिप्पणी गर्दै अस्थिरता र सत्ता लोलुपता प्रकट भएको बताएका छन् । ‘कार्यकालको अन्तिमतिर रहेका प्रदेश सरकारहरूको फेरबदल उचित होइन । किन, कसले र केका लागि यो गरिरहेको छ ? यसको खोजीनीति हुनु पर्दछ । यसले अस्थिरता र सत्ता लोलुपतालाई नै प्रकट गरेको छ,’ उपमहासचिव भट्टराईले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे पार्टीभित्र छलफल नचलाएकोमा पनि भट्टराई असन्तुष्ट देखिन्छन् । ‘हिजो जनस्तरमा पुराना दल र पुरानो नेतृत्वको बारेमा जे–जे टिप्पणी भएका थिए, आजका काम,कारबाहीले त्यही धारणालाई बल पुर्याइरहेका छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा पार्टीको बैठक बसेर सामूहिक निष्कर्षका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो, तर पारा उही पुरानै छ ।’