बिलमा ग्राहकलाई जागरुक बनाउने अर्थ मन्त्रालयको सकारात्मक प्रयास

काठमाडौं । बिल लिने कार्यमा ग्राहकलाई जागरुक बनाउने अर्थ मन्त्रालयले एउटा सकारात्मक प्रयास आजदेखि थालेको छ । करदाता प्रोत्साहन चिठ्ठा कार्यक्रमको नाममा अर्थ मन्त्रालयले आजदेखि विल लिएर सामान खरिद गरेका योग्य करदातालाई चिठ्ठामार्फत उपहार वितरण सुरु गरेको हो । विगतमा कर प्रशासनले राजस्व चुहावट र कर छली रोक्न बिक्रेतालाई कारबाहीको डर मात्रै देखाउने गर्थ्यो। सामान्यतया बजारमा खरिदबिक्री गर्दा बिल नलिएबापत ग्राहक आफैँ कारबाहीको भागिदार नहुने भएकाले उपभोक्ताले बिल लिन त्यति वास्ता गर्दैनथे। तर, अब भने उपभोक्तालाई नै भ्याटबिल माग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ मार्फत सकारात्मक प्रयासको थालनी गरेको छ। ‘बिल मागौँ, पुरस्कार जितौँ’ भन्ने अवधारणामा आधारित यो कार्यक्रमले दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर मात्र कर उठाउने परम्परागत शैलीलाई विस्थापित गर्दै नागरिकलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा करको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको संयोजनामा सुरु भएको यो अभियान अन्तर्गत साउन महिनाको पहिलो पन्ध्र दिनका विजेताहरू घोषणा भइसकेका छन्। कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिवले उपभोक्ताले तिरेको कर राज्यको कोषमा आएर राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको प्रस्ट पारे। बिलिङ कल्चर लाई प्रवर्द्धन गर्दै अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरणतर्फ लैजानु यसको मुख्य ध्येय रहेको उनको भनाइ थियो।
कसरी खोलियो चिठ्ठा
आन्तरिक राजस्व विभागमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कम्प्युटर प्रणालीमा क्लिक गरेर लक्की ड्र मार्फत विजेताहरू छनोट गरेका थिए। साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका कारोबारमध्येबाट प्रत्येक दिन एक जनाका दरले १५ जना दैनिक विजेता र एक जना बम्पर उपहार विजेता छानिएका हुन्। विजेता छनोटको प्राविधिक पक्षबारे प्रस्ट पार्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी र निर्विवाद रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले डेटाबेसमा रहेको तथ्याङ्कबाट क्रिप्टोग्राफिकल्ली सेक्योर युनिफर्म रेन्डम स्याम्पलिङ विथआउट रिप्लेसमेन्ट विधिबाट विजेता छनोट गरेका छौँ। यो विधिले कम्प्युटरमा रहेका डेटाबाट सुरक्षित र निष्पक्षतापूर्वक विजेता छनोट गर्छ। कुपन नम्बर हेरेर अर्को विजेता को हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन र एउटै कुपन दुई पटक विजेता बन्न सक्दैन। यसपटक कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकास्थित एउटा स्टोरमा जम्मा २५० रुपैयाँको किराना सामान किन्ने एक उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जित्न सफल भएका छन्। दैनिक विजेताले भने जनही १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। अर्थमन्त्री वाग्लले यो कार्यक्रमलाई ‘नेसनल लोटरी स्किम’ को संज्ञा दिँदै करदाता र उपभोक्तालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्ने महत्त्वपूर्ण कडी भएको बताए। उपभोक्तालाई त्रसित बनाएर भन्दा पनि फकाएर र प्रोत्साहन दिएर नियमको पालना गराउनु सरकारको नीति रहेको उनले प्रस्ट पारे। ‘हामी बिलिङ कल्चरमा जानुपर्छ। बिल लिने, दिने र सबै ट्रान्जेक्सनहरु डिजिटल दुनियाँमा ट्रेस गर्न सकिने हुनुपर्छ,’ उनले, ‘सुरुका चरणमा हामी प्रोत्साहनकै चरणमा छौँ। बिस्तारै कानुनको कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ नै, तर अहिले सबैलाई सकारात्मक कोणबाट फकाएर, प्रोत्साहन दिएर औपचारिक क्षेत्रमा आउन उत्प्रेरित गर्नेछौँ। सुरुमा हामी दण्ड भन्दा पनि नरम ढंगले फ्रेन्डली रिमाइन्डर मार्फत क्रेता(बिक्रेतालाई कानुनको परिपालना गर्न आह्वान गर्छौँ।’ यो कार्यक्रमले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। महानिर्देशक भुसालका अनुसार उपभोक्ताले फोन(पे वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा त्यसको विवरण स्वतः आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरमा पुग्छ र उपभोक्ता आफैँ उपहार कार्यक्रममा समावेश हुन्छन्। यसका लागि छुट्टै विवरण भरिराख्नु पर्दैन। साउनको पहिलो पन्ध्र दिनमै डिजिटल माध्यमबाट भएका २ करोड ५६ लाखभन्दा बढी कारोबार स्वतः प्रणालीमा दर्ता भएका थिए। नगद कारोबार गरी रीतपूर्वकको बिल लिनेहरूले भने विभागको वेबसाइटमा गएर बिलको विवरण प्रविष्ट गरेपछि मात्र यो योजनामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बिल माग्ने उपभोक्तालाई चिठ्ठा मार्फत पुरस्कृत गर्ने यो मोडल नेपालका लागि नयाँ भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो निकै सफल प्रमाणित भइसकेको अभ्यास हो। ताइवानले सन् १९५१ देखि नै युनिफर्म इन्भ्वाइस लट्री सुरु गरेर आफ्नो राजस्व संकलनमा क्रान्ति ल्याएको थियो। त्यसैगरी, इटाली, पोर्चुगल जस्ता युरोपेली देशदेखि चीनसम्मले यस्तै प्रकारका भ्याट चिठ्ठा वा स्क्र्याच कार्ड प्रणाली लागू गरेर छायाँ अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि यसैतर्फ इंगित गर्दै नेपालको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट प्रेरित रहेको बताए। ‘ताइवान तिरको स्किम, पूर्वी युरोप र दक्षिण पूर्वी एसियाका केही मुलुकहरूमा भएको अभ्यासबाट प्रेरणा लिँदै आफ्नो माटो सुहाउँदो र देश अनुकूलको स्किम हामीले ल्याएका हौँ,’ उनले भने, ‘यसले साँचिकै फर्मलाइजेसन र कन्जुमरहरूलाई डिजिटल प्रविधि अपनाएर राज्यसँगको चिनारी पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ। हामीले अपेक्षा गरेजस्तो लक्ष्य हासिल गरियो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अनुकरणीय हुनेछ।’