नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो लिलामी प्रक्रियासँग सम्बन्धित फौजदारी अनुसन्धानको सिलसिलामा बैंकका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिइएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बैंकका अध्यक्ष पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कवि कुमार टिवरेवाला, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे, शोभा श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि पक्राउ नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै साउन २५ गतेको पेसी तोकेको छ । उक्त छलफल नभएसम्मका लागि बैंकका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले काठमाडौँ जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा ‘उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसहितको परमादेश’ माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सुशील कुमार पन्त, सतिश कृष्ण खरेल, रमन कुमार श्रेष्ठ, उपेन्द्र केशरी न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए । रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम धितो लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका नाममा सञ्चालकहरूलाई धरपकड गर्न खोजिएको र यसले बैंकिङ व्यवसायको आधारभूत जिम्मेवारी र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने जिकिर गरिएको थियो । सर्वोच्चले यस विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।