सीआईबीको धरपकड– बैंकले लगानी गर्न र उठाउन कसको अनुमति लिनुपर्ने ?

काठमाडौं । अध्यक्ष, सञ्चालकसहित उच्च अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एनआईएमबी बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार २५ गते दुवै पक्षलाई बोलाउँदै तत्काल कसैलाई पनि धरपकड नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गर्‍यो । तर पनि बैंकरहरु ढुक्क छैनन् । उनीहरुको एउटै प्रश्न छ– कानुनअनुसार लगानी गर्न र कर्जा उठाउन पनि अब कसको अनुमति लिने ?” सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले वातावरण बिगार्दै लगेको निष्कर्ष उनीहरुको छ । स्मार्ट टेलिकममा गरेको लगानी उठाउन उसको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एनआईएमबी बैंकले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । यसअघि सोही प्रकरणमा बैंकका सीईओ पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । लामो समयदेखि सरकारले बैंकर, व्यवसायीहरुलाई तथ्य पुष्टि नहँुदै पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समग्रमा व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर भएर लगानी बढ्न नसकेको निष्कर्ष उनीहरुको छ । त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको छ । अधिकांश उद्योग आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नहुँदा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) १५ खर्ब हाराहारीमा थुप्रिएको छ । यस अवस्थामा बैंकर, व्यवसायीलाई पहिला सुन्ने पुष्टि भए मात्रै थुन्न भन्दै आएकोमा फेरि सोही गल्ती दोहोर्‍याएर मुलुकलाई नै अप्ठेरो स्थितिमा धकेलिएको बताउँछन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले उद्योगीहरुलाई भेटेर ढुक्क भएर काम गर्न अनुरोध गरे । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि साउन १९ गते वाणिज्य बैंकका सीईओहरुसँग छलफल गरे । उनीहरुको अनुरोध सुने । अर्थतन्त्रका सारथी बैंक हुन् भन्दै साझा प्रयासले अर्थतन्त्र उकास्ने साझा मौखिक सम्झौता भए । त्यहीबेला बैंकरहरुले सरकारले जथाभावी धरपकड गरेका कारण त्रासले कामको वातावरण सृजना भएको र लगानी प्रभावित भएर कर्जाको माग नै हुन छाडेको गुनासो गरेका थिए । सो छलफलमा एनआईएमबी बैंकका सीईओ पाण्डेले पनि अर्थमन्त्री समक्ष भावुक हुँदै आफु त्रासको शिकार हुनुपरेको गुनासो गरेका थिए । स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुलीका लागि कानुनसम्मत रूपमा धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएकै आधारमा सीईओलाई पक्राउ गरिनु अनुचित भएको उनीहरुको तर्क थियो ।
यस्तो थियो स्मार्ट टेलिकम लिलामी–ऋण असुली प्रक्रिया
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाहरुले लिने ऋण कसैको खल्तीको पैसा नभइ लाखौं सर्वसाधारण जनताको निक्षेप हो । सर्वसाधारणको निक्षेपबाट एलसी खोलेर सामान मगाउने, देशमा सेवा दिने र कम्पनीले लाभ लिने तर ऋण तिर्ने बेलामा दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । बैंकले पनि सोहि आधारमा स्मार्ट टेलिकम प्रा।लि लिलामी गर्‍यो । तर उक्त विवादित कम्पनीको लिलामी गर्दा बैंक फन्दामा पर्‍यो । ऋणबाटै सिर्जना भएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक लाग्ने र त्यो ऋणको दायित्व सम्बन्धित पक्षले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नै छ । खासमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारण स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. को इजाजतपत्र २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार इजाजत रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, संरचना र सञ्जालमाथि प्राधिकरणको नियन्त्रण रहने व्यवस्था छ । तर, सो कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा आउनुपर्नेमा नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरी गैरकानूनी रूपमा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ब्यूरोको दाबी थियो । तर उक्त कम्पनीले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को नेतृत्वमा सह–वित्तीयकरणमार्फत् ऋण लिएको थियो । बैंकबाट ऋण लिएर साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई धितो लिलामीबाट असुली गरिसकेको छ । जुन ऋणलाई बैंकले कानूनी आधारमै टेकेर र प्रक्रिया पुर्‍याएरै धितो लिलामीबाट असुली गरेकोले बलियो कानूनी आधार देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र भौतिक पूर्वाधारहरू आफ्नो नियन्त्रणमा रहने दाबी गरेको छ । प्राधिकरणको तर्कअनुसार, नियामकका हैसियतले खारेजीमा परेका कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार उसैमा निहित हुन्छ ।
खास के भएको थियो त ?
स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को कर्जा तथा बैंकिङ्ग सुविधाहरूको सम्बन्धमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (१) बमोजिम ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. बाट कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । स्मार्ट टेलिकमको ऋण सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) ऋण हो । एनआईएमबीको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंक सम्मिलित सह–वित्तीयकरणमार्फत २०७४ पुस २८ देखि स्मार्ट टेलिकमलाई विभिन्न कर्जाहरू उपलब्ध गराइएको थियो । सुरक्षाको रूपमा कम्पनीका दूरसञ्चार उपकरण र सामग्रीहरू धितो राखिएको थियो । धितो राखिएका सामग्रीहरू सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरिएको छ । ऋणीले साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैंकले पटक–पटक मौखिक र लिखित ताकेता गर्दा पनि कर्जा नियमित गरेको थिएन । परिणामस्वरुप कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम धितोमा रहेका उपकरणहरू लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो । २०८२ साउन २३ मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरियो । ऋणी आफैँले २०८२ भदौ २० मा धितो लिलाम गरी बैंकको बक्यौता असुल गर्न लिखित अधिकार दिएको थियो । यसपछि बैंकले २०८२ असोज ३ मा १५ दिने लिलाम बिक्रीको सूचना जारी गर्‍यो । यसपछि लिलाम प्रक्रियामा तीनवटा संस्थाहरूले सिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेका थिए । जसअन्तर्गत ट्रान्सगेट टेक प्रा।लिले ४४ करोड ५० लाख, एनसेल आजियाटा लिमिटेडले चार अर्ब ६० करोड र प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क प्रा।लि।४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बोल लगाएका थिए । एनसेलको बोलपत्र सबैभन्दा बढी र बैंकको हिसाब तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले बैंकले उक्त बोलपत्र स्वीकृत गर्‍यो । एनसेलले तोकिएको समयभित्रै बाँकी रकम जम्मा गरेपछि, स्मार्ट टेलिकमको कर्जा खाता २०२५ अक्टोबर १३ मा बन्द गरियो । तर यता प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा रहने दाबी गरेको छ । जबकि प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअघि नै बैंकले उक्त सम्पत्तिमा आफ्नो हक कायम गरिसकेको थियो । यसो भैरहँदा यसअघिको सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई हेर्ने हो भने बैंकको कानुनी आधार बलियो देखिन्छ । बैंकले धितोमा पहिलो हक कायम गरिसकेको अवस्थामा अन्य निकायको दोस्रो हक लाग्न नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा (जस्तैः सिद्धार्थ बैंक, मालपोत कार्यालय, चितवन) नजिरहरू प्रतिपादन भइसकेका छन् ।
यस्तो भन्छ– सुरक्षित कारोबार ऐन
सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंकको हकलाई विशेष गरी चल सम्पत्तिको धितो सुरक्षण र असुलीका सन्दर्भमा निम्न लिखित तरिकाले बलियो बनाउने विज्ञहरु बताउँछन् । किनभने यस ऐनले बैंकलाई ऋणीका दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरूलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने र ती सामग्रीहरूलाई सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत दर्ता गर्ने अधिकार दिन्छ । स्मार्ट टेलिकमको हकमा पनि बैंकले २०७४ सालदेखि नै यी उपकरणहरू यसै ऐन बमोजिम दर्ता गरेको थियो । सुरक्षित कारोबार ऐन अन्तर्गत दर्ता भएपछि उक्त सम्पत्तिमा बैंकको प्राथमिक अधिकार कायम हुन्छ । “यसले बैंकलाई अन्य साहु वा सरकारी निकायहरूभन्दा अगाडि आफ्नो बक्यौता असुल गर्ने कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्छ,” ऐनमा उल्लेख छ । यदि कुनै नियामक निकाय (जस्तैः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण) ले अनुमतिपत्र खारेजीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन खोजेमा, यो ऐनले बैंकको पूर्व–स्थापित हकलाई संरक्षण गर्ने बुझिने विज्ञको टिप्पणी छ । बैंकले प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअघि नै आफ्नो हक कायम गरिसकेको हुनाले बैंकको दाबी बलियो छ । अझ यस ऐनको कार्यान्वयनलाई सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूले थप बल पुर्‍याएको देखिन्छ । किनभने यसअघि सिद्धार्थ बैंकविरूद्ध मालपोत कार्यालय, चितवनको मुद्दामा फैसला भएको थियो । जसले धितोमा पहिलो हक कायम गरिसकेको अवस्थामा अन्य निकायको दोस्रो हक लाग्न नसक्ने कानूनी सिद्धान्तले बैंकको स्थितिलाई सुरक्षित बनाउने पुष्टि गर्छ । ऋणीले कर्जा नतिरेको खण्डमा यस ऐनले बैंकलाई धितो राखिएका उपकरणहरू लिलाम गरी आफ्नो सावाँ र ब्याज असुल गर्ने स्पष्ट कानूनी बाटो प्रदान गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लिलाम प्रक्रियामा एनसेलले कबोल गरेको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँबाट बैंकले आफ्नो तीन अर्ब ९५ करोड बक्यौता राफसाफ गर्न सक्नु यसै ऐनको बलियो पक्ष भएको देखिन्छ ।