सात दलीय मोर्चाले सार्वजनिक गर्यो अवधारणा र २८ बुँदे उद्धेश्य
काठमाण्डौं । अग्रगामी मोर्चा’ ले मोर्चाको अवधारणा र २८ बुँदे उद्देश्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। सात दलीय मोर्चाका तर्फबाट पूर्वमन्त्री एवं प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले ‘अग्रगामी मोर्चा’को अवधारणा र २८ बुँदे उद्देश्यहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि भनेर मोर्चाको भावी कार्यदिशा स्पष्ट पारे। मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने वा आवश्यक परे पालैपालो नेतृत्व प्रणाली अपनाउने जनाइएको छ। प्रस्तावित अवधारणामा युवा स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता र प्रविधिको प्रयोगलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति मोर्चाले अघि सारेको छ। यस्तै, ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा अनुरूप युवाहरूलाई प्रविधिसँग जोड्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्टार्टअप र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मोर्चाले आर्थिक असमानता घटाउन उत्पादनमुखी र समावेशी अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएको छ। न्यून आय भएका वर्ग, श्रमिक, किसान र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याइ कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने अवधारणामा उल्लेख छ। यस्तै, श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्यस्थलको प्रत्याभूति गरिने जनाइएको छ। लामो समयदेखि थाती रहेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाइने नेता बताए। वास्तविक सुकुम्बासी र भू–माफियाको पहिचान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र बनाउने मोर्चाको योजना छ। परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। उनले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेत प्रश्नको घेरामा परेको दाबी गरे। उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न आन्दोलन तथा संघर्षबाट आएका राजनीतिक शक्ति र नेताहरूबीच हाल साझा अभियान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले विगतका कमजोरीको निर्मम समीक्षा र आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। राजनीतिमा सुधार र शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, सडक तथा संसदीय संघर्षसँगै मधेस, थारुवान, जनजातिलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त अनुभवलाई एकीकृत गर्दै अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको उनको भनाइ छ। अवधारणापत्रमा संविधानको संरचनागत त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती भएको उल्लेख छ। मोर्चाले राजकीय सत्ता र शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण तथा सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, विधिको शासन र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
अवधारणा पत्रमा २८ वटा मुख्य उद्देश्य समेटिएका छन्—
तीमध्ये सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। मोर्चाले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने र चुनावी प्रतिस्पर्धामा न्यून सम्भावना भएका महिला, दलितलगायत समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। मोर्चाले नेपालको संविधान २०७२ मा संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश संरचना, निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठन, न्याय प्रणाली र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत क्षेत्रमा संरचनागत समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अवधारणा पत्रमा संविधानका कमजोरी र अस्पष्ट प्रावधानलाई संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश पुनर्संरचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको मोर्चाको भनाइ छ। मोर्चाले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा समेत परिवर्तन आवश्यक हुन सक्ने जनाएको छ। अग्रगामी मोर्चाले उत्पादनमुखी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई अर्को प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। कृषि आधुनिकीकरण, जलस्रोत तथा जलविद्युत्, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी तथा सामाजिक अर्थतन्त्र, मानव पुँजी विकास र निर्यात प्रबर्द्धनलाई आर्थिक विकासका आधारका रूपमा अघि सारिएको छ। युवा बेरोजगारी समाधानका लागि राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल नेपाल, कृषि उद्यम, कृषि आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक विस्तारमार्फत स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। मोर्चाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास तथा आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुनी सेवा आयमा आधारित नभई नागरिकको अधिकारका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक तथा विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने र कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ। श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, ट्रेड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ। मोर्चाले डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार, सूचना प्रविधि उद्योगको विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई०, स्टार्टअप तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र स्वच्छ वातावरणलाई विकास नीतिको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव मोर्चाले गरेको छ।वास्तविक सुकुम्बासी र ‘नक्कली सुकुम्बासी’ तथा जग्गा माफियाको पहिचान गरी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने वैज्ञानिक र मानवीय उपाय अपनाउनुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। मोर्चाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र बहुजन एकता पार्टी नेपालले मिलेर मोर्चा घोषणा गरेका हुन्।