कानुनले भनेअनुसार भूमिका निर्वाह गरें, सेटिङको प्रश्नै छैन : सीईओ पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ऋण र त्यसको असुलीका क्रममा भएका गम्भीर कानुनी त्रुटीहरूबारे सनसनीपूर्ण बयान दिएका छन् । बयानका क्रममा पाण्डेले ऋण प्रवाहदेखि लिलामी प्रक्रिया र एनसेलले हालै पैसा फिर्ता मागेको विषयसम्मका सबै प्राविधिक र कानुनी पक्षहरू खुलाएका छन्। पाण्डेका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रदान गरिएको थियो । उक्त ऋणका लागि ललितपुरको धापाखेलस्थित २ रोपनी जग्गा र स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति धितो राखिएको थियो । ऋणको सुरक्षाका लागि व्यवसायी सचिन लाल आचार्य र पछि सर्वेश जोशीको व्यक्तिगत जमानी (पृसन ग्यारेन्टी) समेत लिइएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले ऋण नतिरेपछि बैंकले २०८२ असोज २० गते एक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकाल्दै लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । लिलामीबाट ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरियो । बाँकी रहेको ३८ करोड रुपैयाँ अझै पनि बैंकमै रहेको पाण्डेले बयानको क्रममा उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘टावर राखेका घरधनीहरूको बहाल र बिजुली महसुल तिर्नका लागि यो रकम बैंकमै राखिएको हो ।’ यही रकम नपाएको भन्दै घरधनी उषा प्रधान लगायतले बैंक र पाण्डे विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।

बयानका क्रममा लिलामी प्रक्रियामा सेटिङ विषय पाण्डेलाई सोधिएको थियो । पाण्डेले लिलामीको क्रममा ३ वटा बोलपत्र प्राप्त भएको र सबैभन्दा धेरै कबोल गर्ने एनसेललाई सम्पत्ति बिक्री गरिएको बताएका छन् । ‘यस कार्यमा सेटिङको प्रश्नै छैन,’ उनले भनेका छन् । पाण्डेले बयानमा लिलामी सकारेको एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो सबै पैसा फिर्ता मागेको छ । एनसेलले २०८३ वैशाख २९ गते बैंकलाई पत्र लेख्दै लिलामीमार्फत सकारेका उपकरणहरू कानुनी रूपमा आफ्नो नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘एनसेलले स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको खण्डमा आफूले तिरेको कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंकको खाता नं. ०२८०२०५०२५००१६ मा फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरेको छ,’ पाण्डेले बयानमा भनेका छन् । पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५६ र ५७ को अधिकार प्रयोग गरी स्मार्टको सम्पत्ति लिलामी गरिएको दाबी गरेका छन् । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ आउनुअघि नै यो प्रक्रिया सुरु भएकाले केही प्राविधिक समस्या आएको उनको तर्क छ । आफूमाथि लागेको ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपको खण्डन गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मैले पदीय हैसियतमा बैंकको हितका लागि हस्ताक्षर गरेको हुँ, मेरो कुनै गलत मनसाय छैन ।’