मुलुक सङ्गिन अवस्थामा !
अहिले नेपाली पत्रकार जगत आन्दोलित भएको छ । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकको संवाहक यो क्षेत्र सडकमै आउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु मुलुकको दुर्भाग्य हो । सही सूचना जनतासम्म पुर्याउने माध्यम भनेको नै पत्रकारिता हो । लोकतन्त्रमा पत्रकारिताको अत्यन्तै ठुलो स्थान रहन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्रको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । त्यही भएर संविधान मै पत्रकारिताका आधारभूत कुरा अतिक्रमणिय बनाइएको हो । तर विडम्बना के छ भने अहिले मुलुकमा कानुनको शासनलाई धज्जी उडाउने काम भएको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका नागरिक अधिकार लगातार खोसिँदै छन् । नागरिकको सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, आवासको हक समेत एकपछि अर्को गर्दै खोंसिदै छन् । सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकमै कार्यसूची बनाएर यी अधिकार माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू र मिडिया क्षेत्रका सङ्गठनहरू सशक्त रूपले प्रतिरोधमा नउत्रिनुले सरकारले आफ्ना तानासाही कदम बेरोकटोक अघि बढ्ने सम्भावना प्रस्ट सङ्केत मिलेको ठानेको थियो । त्यही सङ्केतलाई आधार बनाएर उसले आइएलओका अभिसम्धीहरूमा हस्ताक्षर गरेको पक्ष राष्ट्र भएर पनि ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने घृष्टता गरेको हो । सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई नदिने, सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवक्ता हटाउने र मिडियालाई सरकारी सूचना उपलब्ध नगराउने भनेर मन्त्रीपरिषद्ले नै निर्णय गर्दा समेत प्रतिपक्ष दल मौन रहे । नेपाल पत्रकार महासङ्घले एउटा वक्तव्य निकालेर आफ्नो दायित्व पुरा भएको ठान्यो ।
तर अहिले आएर भने महासङ्घको काठमाण्डौं शाखा समेत देशका अन्य शाखाहरू मैदानमा उत्रिएका छन् । मिडियाप्रतिको रवि बालेन अथवा भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वक्र दृश्य नयाँ होइन । आफ्ना अपराध कर्म सार्वजनिक गरिदिएकै कारण रवि लामिछानेले बाह्र भाइ को हौवा फिँजाएका थिए । मिडियाले आफ्नो प्रतिकुल केही छाप्यो कि बाह्र भाइको बकवास शुरु भइहाल्थ्यो । मिडियाको विश्वसनीयता समाप्त पार्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको डिजाइनमा भएको यो षडयन्त्रलाई नेपाली जनता, राजनीतिक दलले त बुझेनन् बुझेनन् स्वयम पत्रकारका सङ्गठनहरूले समेत बुझ्ने चेष्टा गरेनन् । अहिले आर्थिक स्वार्थ अघि आएपछि त्यही मुद्दालाई प्रमुखता दिँदै पत्रकार महासङ्घ मैदानमा आएको छ । यसलाई सुखद आश्चर्य नै ठान्नु पर्छ । सरकारप्रति हरदम मुखापेक्षी रहँदै आएको महासङ्घले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको बारेमा पटक्कै ध्यान दिएन, विगतका दिनहरूमा पनि । माओवादी लोकतान्त्रिक मूलधारमा समाहित भएपछि त पत्रकार भनेको दलको वकालत गर्ने, नेताको चाकडी गर्ने र सरकारको तावेदारी गरेर फाइदा उठाउने हकदार हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नतिर लागे । यसले राज्यको चौथो अङ्ग भन्ने स्वीकारोक्तिप्रति नराम्रोसँग उपहास गर्ने काम गर्यो । लोककल्याणकारी विज्ञापनप्रति सरकारको नकारात्मक दृष्टिकोण त यस अघि पनि थियो । तर अहिले त हदै भएको छ ।
स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रको गला दबाउन आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने र सूचनाका स्रोत बन्द गराउने काममा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्नतिर सरकारको अबको यात्रा अधिनायकवाद तर्फ हो भन्ने घोषणा नै गरिसकेको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता अहिले घरेलु विषय मात्र होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्याउने काम पत्रकार महासङ्घ र प्रतिपक्ष दलहरूको हो । अहिले सानो झिल्कोको रूपमा देखिएको पत्रकारको सडक सङ्घर्षले त्यसको सङ्केत दिइसकेको छ । साइबर कानुनको दुरुपयोग , अदालतले गरेको निर्णयको बर्खिलाप गराएर पत्रपत्रिका खास गरेर छापा माध्यम पत्रिकामाथिको सुनियोजित षडयन्त्रलाई असफल नगराई कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र बचाउन सम्भव छैन । त्यसका लागी पत्रकार महासङ्घ खुल्ला हृदयका साथ मैदानमा उत्रनुपर्छ र सरकारको कुदृष्टि विरुद्ध सबै प्रतिपक्ष राजनीतिक दलले पनि साथ सहयोग गर्नु पर्छ ।