त्रिशूली बाढीपछिको पुनर्स्थापनामा ७ खर्बभन्दा बढी चाहिने

काठमाण्डौं । भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले देशभर ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी पुर्‍याएको पाइएको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्काउन ७ खर्ब ६ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्यांकन छ। आयोगका अनुसार बाढीले सबभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको छ। ऊर्जा, सडक, पुल, यातायात, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका संरचना प्रभावित भएका छन्। उत्पादनशील क्षेत्र, निजी आवास, सार्वजनिक सेवा र वातावरणमा समेत ठूलो असर परेको छ। मूल्यांकनमा भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति र आर्थिक गतिविधिमा परेको नोक्सानी छुट्टाछुट्टै हिसाब गरिएको छ। बाढीबाट भौतिक संरचनामा २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबर क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक गतिविधि अवरूद्ध हुँदा थप १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ बराबर नोक्सानी भएको छ। क्षतिको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रमा परेको छ। निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको आयोगको मूल्यांकन छ। यसमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ भौतिक क्षति हो। आर्थिक गतिविधिमा परेको नोक्सानी ८६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यसमध्ये १ खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ भौतिक क्षति हो। सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक नोक्सानी १ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यसमध्ये १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ भौतिक क्षति र ४६ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ आर्थिक नोक्सानी हो। पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख चाहिनेछ। यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३८ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख आवश्यक पर्ने आयोगको आकलन छ। सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचना पुनर्निर्माण गर्न १५ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रूपैयाँ चाहिनेछ। बाढीले जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल र एकीकृत जाँचचौकीमा क्षति पुर्‍याएको छ। भन्सार, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बैंकका संरचना पनि प्रभावित भएका छन्। नेपाल–चीन व्यापारिक आवागमनको प्रमुख मार्ग प्रभावित हुँदा सीमापार व्यापार र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत अवरोध आएको छ। कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा अन्य उत्पादनशील गतिविधिमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको आयोगको मूल्यांकन छ। यस क्षेत्रमा ४१ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ भौतिक क्षति पुगेको छ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको अवरोधबाट ९४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ नोक्सानी भएको छ। बाढीले खेतीयोग्य जमिन, बालीनाली, माछापालन पोखरी र नर्सरीमा क्षति पुर्‍याएको छ। कृषि उत्पादन र पशुपालनमा निर्भर परिवारको आम्दानी प्रभावित भएको छ। उत्पादनका साधन नष्ट हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको आयोगले जनाएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरूत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यसमध्ये ३५ अर्ब २ करोड रूपैयाँ भौतिक क्षति र ४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ आर्थिक नोक्सानी हो। सामाजिक क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ। यसमध्ये आवास तथा बस्ती विकासका लागि ५७ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख चाहिनेछ। शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब १ करोड ६६ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ४ अर्ब ९३ करोड ३० लाख आवश्यक पर्नेछ। खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना पुनर्निर्माणमा ९९ करोड ८० लाख रूपैयाँ चाहिने आयोगको आकलन छ। भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ७७ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बराबरको असर परेको छ। यसमध्ये ४४ अर्ब ५७ करोड भौतिक क्षति र ३२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ आर्थिक नोक्सानी हो। यस क्षेत्रको पुनरूत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। बाढीले भूक्षय बढाएको छ। जैविक विविधतामा समेत असर परेको छ। यसले आगामी दिनमा बाढी र पहिरोको जोखिम थप बढाउन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ। शासकीय तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यस क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि २५ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका संरचना पुनर्निर्माणमा ५६ करोड ८३ लाख रूपैयाँ चाहिनेछ। बाढीले भौतिक संरचना मात्र होइन, प्रभावित समुदायको आम्दानी र जीविकोपार्जनमा समेत असर पारेको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगका अनुसार प्रभावित स्थानीय तहमा विपदअघिको उपभोगमा आधारित गरिबी दर १२.२ प्रतिशत थियो। बाढीपछिको नयाँ अनुमानमा यो दर १४.९ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् गरिबी दर २.७ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने देखिएको छ। बाढीबाट घरपरिवार र व्यवसाय विस्थापित भएका छन्। निजी आवास, व्यापारिक भवन, सवारीसाधन, नगद, बहुमूल्य वस्तु र उपभोग्य सामग्रीमा क्षति पुगेको छ। आयआर्जनका आधार गुम्दा प्रभावित परिवारको आर्थिक जोखिम बढेको आयोगले जनाएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोग र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

आयोगले २०८३ भदौ १० गतेको बाढीपछि भएको क्षति मूल्यांकन गर्न रिमोट सेन्सिङ, स्थलगत प्रमाणीकरण, सरकारी अभिलेख र घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान सर्वेक्षण विधि प्रयोग गरेको जनाएको छ। असोज २ गतेदेखि दुई सातासम्म डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रभावित घरपरिवार र व्यवसायको सर्वेक्षण गरिएको थियो। अध्ययनमा १५ वटा स्थानीय तह, पाँच बढी प्रभावित जिल्ला र २२ विषयगत उपक्षेत्र समेटिएका थिए। तथ्यांक संकलनका लागि ५६ टोली र १५६ जना गणक परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ। पुनर्निर्माणको लागत निर्धारण गर्दा संरचना निर्माण मात्रै होइन, प्रविधि सुधार, सम्पत्ति स्थानान्तरण, सडकको रेखांकन परिवर्तन र ऋणको ब्याज भुक्तानी समेत समेटिएको आयोगले जनाएको छ। पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेभन्दा सुरक्षित र दिगो संरचना बनाउने बिल्ड ब्याक बेटर अवधारणा अपनाउनुपर्ने उसको निष्कर्ष छ। यसअघि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको हानि तथा नोक्सानी भएको उल्लेख थियो। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको आकलन थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो विस्तृत मूल्यांकनले विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रमा परेको क्षति तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई छुट्टाछुट्टै पहिचान गरेको छ।