राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा कसले के भने ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा सांसदहरुले विभिन्न विषयमा धारणा राखेका छन् । उनीहरुले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अनीता देवकोटा
दाङ जिल्लालाई डेंगु प्रभावित जिल्लाका रुपमा सूचीकृत गरी नियन्त्रणका लागि पहिल गर्न माग गरिन् । उनले डेंगु नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘दाङ जिल्लामा डेंगु रोग छ । दाङ जिल्लालाई डेंगु प्रभावित जिल्लाका रुपमा सूचीकृत गरी डेंगु नियन्त्रण, रोकथामका उपाय र समाधानका लागि कार्यक्रमहरु समावेश गर्न, सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भनिन् ।
इन्दु कडरिया
नेपालका नर्सिङ कलेजहरु बन्द गरी विद्यार्थीहरु बाहिर पढ्न जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘धेरैजसो स्वास्थ्य क्षेत्रहरुमा यतिबेला जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभाव छ भनेको सुनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले प्राविधिक र छिट्टै रोजगारीको सम्भावना भएको विषय अध्ययन, अध्यापन गराउन नर्सिङ कलेजहरुलाई १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य बनाउँदै दर्जनौं नर्सिङ कलेजहरुलाई बन्द गर्न बाध्य पारिएको हो भनेर सुनिएको छ । नर्सिङ कलेजहरुलाई बन्द गर्दै बोर्डरमा खोलेका कलेजहरुमा जान शैक्षिक माफियाहरुले नै प्रेरित गरेको पनि सुनिएको छ । यो महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण होस् ।’
कुमार दशौंदी
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि सरकारले मूल्य नघटाएकामा आपत्ति जनाए ।
खिमलाल देवकोटा
अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना (एक्याप) ले स्थानीय तहका विकास निर्माणलगायत काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोधसमेत गरे । ‘अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना एक्यापले स्थानीय तहका विकास निर्माणलगायत काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्ने व्यापक गुनासो छ । यस्तै गुनासो गण्डकी सरकारको पनि छ ।
वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको २०७१ फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार एक्याप स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ तर हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकामा प्रभावित क्षेत्रका समुदाय स्थानीय सरकार आन्दोलित छन् । आक्रोशित छन् । यो समस्याको समाधानमा सरकारको विशेष पहलकदमीका लागि अनुरोध छ,’ उनले भने, ‘एक्यापजस्तै देशभर संरक्षण आयोजनाको नाममा स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार प्रताडित छन् । पञ्चायतकालीन कानुनलाई टेकेर नागरिकलाई दुःख दिने काम नगरियोस् । पुरानो ऐन, कानुनलाई संविधानको भावनाअनुसार सुधार गरियोस् ।’
दीपा गुरुङ
वर्षाका कारण देशको थुप्रै ठाउँमा बाढी, पहिरो गएको र जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रभावितहरुलाई व्यवस्थित ढंगले राहत, सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् । ‘बाढी पहिरोले लमजुङको धेरै ठाउँमा जनधनको क्षति भएको । देशको थुप्रै ठाउँमा बाढी, पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ । सरकारको ध्यान पुगेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले व्यवस्थित ढंगबाट राहत, सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
दिलकुमारी रावल थापा पार्वती
आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा हुम्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नेगरी बजेटको सुनिश्चितता मिलाउन माग गरिन् । त्यस्तै सडक निर्माणमा खटिएका नेपाली सेनाको जोखिम भत्ता नकटाउनसमेत उनको माग छ ।
महेशकुमार महरा
डडेलधुरामा अविरल वर्षाका कारण केही गाउँ भासिएर ४५ घरहरु विस्थापित भएको भन्दै उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सिंहबहादुर विश्वकर्मा
खेतीको सिजनमा किसानले मल नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।